सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त सूचनानुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का कुल वार्षिक उत्पादन वर्षवार निम्नानुसार है:

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें की हैं:

(I) ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-ऑटो): पीएलआई-ऑटो योजना 15 सितम्बर 2021 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। योजना का ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर उपलब्ध है

(II) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी को मंजूरी दी। इस योजना में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। योजना का ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर देखा जा सकता है

(III) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एसपीएमईपीसीआई को 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के तहत, स्वीकृत आवेदकों को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के अधीन 5 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की कम सीमा शुल्क पर पूरी तरह से निर्मित इकाइयों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। योजना का विवरण https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 पर उपलब्ध है।

योजनाओं के तहत देश के किसी राज्य विशेष पर जोर नहीं है। 28 नवंबर 2024 तक, पीएलआई-ऑटो योजना के तहत 82 स्वीकृत आवेदक हैं, जिनके पास पूरे भारत में कई विनिर्माण सुविधाएं/इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजाइन इकाइयां हैं। योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों द्वारा बताई गई विनिर्माण सुविधाओं की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

 

पीएलआई-एसीसी योजना के अंतर्गत अनुमोदित लाभार्थी प्रतिष्ठानों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

 

पीएलआई-ऑटो योजना 15 सितम्बर 2021 को 5 वर्षों की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। 28 नवंबर 2024 तक, इस योजना के तहत प्राप्त आवेदकों के दावों के लिए कोई संवितरण नहीं किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) में आवेदकों के लिए कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है और इसमें केवल इलेक्ट्रिक यात्री कारों के आयात पर कम मूल सीमा शुल्क दर का लाभ प्रदान करता है, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। पीएलआई-एसीसी योजना दिसंबर, 2024 तक प्रारंभिक (गेस्टेशन) अवधि में है। इसलिए, अभी तक कोई संवितरण नहीं हुआ है।

सरकार देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्श/कॉनक्लेवों सहित नियमित रूप से अभियान चलाती है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

1. 16 जनवरी, 2024 को पीएलआई ऑटो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया;
2. भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए ओईएम परामर्श 8 मई, 2024 को आयोजित किया गया;
3. ई-बस के लिए भावी रोडमैप पर हितधारक परामर्श 9 मई, 2024 को आयोजित किया गया;
4. भारत के इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य के रूपांतरण में फेम की सफलता पर 18 सितंबर, 2024 को कार्यक्रम आयोजित किया गया; और
5.  28-29 सितंबर, 2024 को पीएम ई-ड्राइव के शुभारंभ से पहले ओईएम/डीलरों के साथ परामर्श किया गया।

यह जानकारी केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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