ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ, “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ, ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ-ਸਜਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ”। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyay Sanhita), ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ –ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ – ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ FIR ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫੌਰਮ ਬਣੇਗਾ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11,34,698 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ (FSL) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ E-FIR ਅਤੇ Zero FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈ-ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ Trial In Absentia ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ  ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9500 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ 58% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ