नवी दिल्‍ली, 4 डिसेंबर 2024

नॅशनल सहकारी डेटाबेस आकडेवारीनुसार देशात 28 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 25,385 महिला कल्याण सहकारी संस्था (डब्ल्यूडब्ल्यूसीएस) नोंदणीकृत झाल्या आहेत. त्याचबरोबर देशात असलेल्या 1,44,396 दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने ग्रामीण महिला कार्यरत आहेत.

सहकारात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

1. बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 मध्ये सुधारणा करून याद्वारे एमएससीएस मंडळामध्ये महिलांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यासाठी एक विशिष्ट तरतूद लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील लिंग समानतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
2. प्राथमिक कृषी पतसंस्थां (पॅक्स) साठी सहकार मंत्रालयाने आदर्श  उप-कायदे तयार केले आहेत आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ते स्वीकारले आहेत. पॅक्स मंडळामध्ये महिला संचालकांची आवश्यकता या उप कायद्यांमुळे अनिवार्य झाली आहे.
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी), सहकार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक वैधानिक महामंडळ असून ते महिला सहकारी संस्थांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक वर्षांपासून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ते व्यवसाय मॉडेलवर आधारित उपक्रम राबवतात.  एनसीडीसी केवळ महिला सहकारी संस्थांसाठी खालील योजना राबवत आहे:
   1. स्वयं शक्ती सहकार योजना – या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना (एसएचजीस) 3 वर्षांपर्यंत खेळते भांडवल कर्ज रूपात दिले जाते. सामान्य/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक उपक्रम राबविण्यासाठी बँक हे कर्ज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देते.
   2. नंदिनी सहकार – या योजनेंतर्गत महिला सहकारी संस्थांना 5-8 वर्षांसाठी मुदत कर्जावर 2% पर्यंत व्याज सवलत दिली जाते. एनसीडीसीसाठी अनिवार्य व्यवसाय योजनेवर आधारित कृती /सेवेसाठी हे आर्थिक साहाय्य मिळते.

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक), एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ), एनएफबीडी (राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ) आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने, भारतातील सहकारी चळवळ मजबूत करण्यासाठी सहकार मंत्रालय सक्रियपणे कार्य करत आहे.

केवळ महिलांनी प्रोत्साहन दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी एनसीडीसीने 31 मार्च 2024 पर्यंत, अनुक्रमे रु.7,708.09 कोटी आणि रु.6,426.36 कोटींचे एकत्रित आर्थिक सहाय्य मंजूर आणि वितरित केले आहे.

केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातील पंचमहाल आणि बनासकांठा जिल्ह्यांमध्ये सहकारांमध्ये सहकार्य नावाचा एक पथदर्शी प्रकल्प राबविला आहे. या अंतर्गत प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे (डीसीसीबी) व्यवसाय प्रतिनिधी/बँक मित्र बनवले जाते आणि सदस्यांना मायक्रो-एटीएम दिले जातात. दुग्ध सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना (विशेषत: महिला सदस्यांना) तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी Rupay KCC पुरवले जात आहे.  ग्रामीण भागातल्या महिलांच्या सक्षमीकरणावर या उपक्रमांचा नेमका कसा प्रभाव पडतो याबद्दल मंत्रालयाने विशिष्ट असा अभ्यास केलेला नाही.

सहकार मंत्री अमित शाह  यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai