सहकारिता मंत्रालय
मत्स्य पालन पैक्स
Posted On:
04 DEC 2024 3:58PM by PIB Delhi
प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के उपनियमों में संशोधन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन मॉडल उपनियमों को अपनाने के साथ, पैक्स अब मत्स्य पालन सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे।
सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए हैं और उन्हें सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रसारित किया है। यह पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने, उनके सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाता है। पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। अब तक, 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने इन मॉडल उपनियमों को अपनाया है या उनके मौजूदा उपनियम मॉडल उपनियमों के अनुरूप हैं।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, वर्तमान में देश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है ।
सरकार ने 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में अगले पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है। इसके लिए डेयरी आधारभूत ढांचा विकास कोष (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य सरकारों के सहयोग से एकीकृत किया जाएगा।
अनुलग्नक
मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या का राज्यवार विवरण
क्रमांक।
|
राज्य
|
कुल मत्स्य सहकारी समितियां
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
131
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1,951
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
25
|
4
|
असम
|
586
|
5
|
बिहार
|
501
|
6
|
चंडीगढ़
|
-
|
7
|
छत्तीसगढ
|
1,794
|
8
|
दिल्ली
|
-
|
9
|
गोवा
|
26
|
10
|
गुजरात
|
680
|
11
|
हरियाणा
|
132
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
76
|
१३
|
जम्मू-कश्मीर
|
35
|
14
|
झारखंड
|
779
|
15
|
कर्नाटक
|
745
|
16
|
केरल
|
990
|
17
|
लद्दाख
|
1
|
18
|
लक्षद्वीप
|
10
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
2,917
|
20
|
महाराष्ट्र
|
3,307
|
21
|
मणिपुर
|
908
|
22
|
मेघालय
|
129
|
23
|
मिजोरम
|
48
|
24
|
नगालैंड
|
406
|
25
|
ओडिशा
|
751
|
26
|
पुडुचेरी
|
68
|
27
|
पंजाब
|
9
|
28
|
राजस्थान
|
187
|
29
|
सिक्किम
|
10
|
30
|
तमिलनाडु
|
1,447
|
३१
|
तेलंगाना
|
4,927
|
32
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
22
|
33
|
त्रिपुरा
|
317
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
1,111
|
35
|
उत्तराखंड
|
243
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
391
|
कुल
|
25,660
|
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
****
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