भारत नेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराती है। डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) (पूर्व में यूएसओएफ) से वित्त पोषित एक पायलट परियोजना के माध्यम से, बीएसएनएल ने भारत नेट उद्यमी (बीएनयू) नामक स्थानीय भागीदारों एवं उद्यमियों के माध्यम से भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके ग्राम पंचायत/गांवों में हाई स्पीड एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04.08.2023 को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मांग के आधार पर सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 3.8 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट के दायरे को बढ़ाने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति वाले एफटीटीएच इंटरनेट की पहुंच में सुधार करने के लिए एबीपी को मंजूरी दी गई है, जिसमें बीएनयू मॉडल का उपयोग करके सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 1.5 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन वितरित करने का प्रावधान है।

यह जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

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