ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation-ਅਮਰੂਤ) 2.0 ਯੋਜਨਾ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਿਕ ਖਰਚ ₹2,99,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ₹76,760 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਮਰੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹ 66,750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹63,976.77 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹ 11,756.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ₹6,539.45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ₹17,089 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ₹23,016.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ (15.11.2024 ਤੱਕ), ₹1,15,872.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 5886 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹85,114.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, 4,916 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਅਮਰੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (SHPSC) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ (SLTC) ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (IRMAs) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੂਤ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਵੈਬੀਨਾਰ/ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ/ਸਾਈਟ-ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਜੈਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ