इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) के माध्यम से 16 अगस्त, 2024 को सीपीपी पोर्टल द्वारा पैनल के लिए अनुरोध (आरएफई) प्रकाशित किया। आरएफई में एआई कम्प्यूट और क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस पहल का उद्देश्य भारत के एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जीपीयू उपलब्ध कराना है, जिससे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, छात्रों और शिक्षाविदों को लाभ होगा।

प्री-बिड में 50 से अधिक फर्मों की मजबूत प्रतिक्रिया देखी गई थी।

अगस्त 2024 में निविदा पूर्व बैठक में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स (सीएसपी), मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स (एमएसपी), एमएसएमई और डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर्स सहित 50 से अधिक सेवा प्रदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्री-बिड प्रश्नों के समाधान के बाद, आवश्यक शुद्धिपत्र प्रकाशित किए गए और निविदा जमा करने की समय सीमा 28 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई। निविदा जमा करने की प्रक्रिया उसी तारीख को संपन्न हुई।

ये निविदाएं 2 दिसंबर, 2024 को सुबह 11 बजे सीपीपी पोर्टल पर खोली गईं। कुल 19 बोलीदाताओं ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें सीएसपी, एमएसपी और डेटा सेंटर सेवा प्रदाताओं की व्यापक भागीदारी देखी गई। बोलीदाताओं को वर्णानुक्रम में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

1. क्लाउडदैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2. सीएमएस कंप्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3. सीटीआरएलएस डाटासेंटर्स लिमिटेड
4. साइफ्यूचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5. ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड
6. होस्टिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7. आई2के2 नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
8. ईशान इन्फोटेक लिमिटेड
9. जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड
10. लोक्ज एंटरप्राइज सॉल्यूशंस लिमिटेड
11. मेसर्स ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
12. नेकस्टजेन डाटासेंटर और क्लाउड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
13. पथ इन्फोटेक लिमिटेड
14. शेज़र वेब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
15. सिफी डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड
16. टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड
17. यूनिक्लाउड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
18. वेंसिस्को टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
19. योट्टा डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

तकनीकी मूल्यांकन समिति अब आरएफई दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्रता और तकनीकी मानदंडों के आधार पर इन निविदाओं का मूल्यांकन शुरू करेगी। योग्य बोलीदाताओं को तकनीकी प्रस्तुति चरण के दौरान अपनी प्रस्तावित योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वाणिज्यिक बोलियां केवल तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी।

यह पैनल 36 महीने के लिए वैध होगा, जिसमें पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर अतिरिक्त 12 महीनों के लिए विस्तार करने का विकल्प होगा। इंडियाएआई यह सुनिश्चित करेगा कि पैनल के बाद की सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी और हितधारकों के लिये सुलभ हों।

इंडियाएआई

इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग, इंडिया एआई मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। यह समाज के सभी वर्गों तक एआई के लाभों को सुलभ बनाने, एआई में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

*****

एमजी/केसी/जेके/एसके   

(Release ID: 2080124) Visitor Counter : 119