सारथी 1.0 अभियान, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, भारत की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति (अजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब), ट्रांसजेंडर व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), स्वच्छता कार्यकर्ता, कचरा बीनने वाले, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों सहित समाज के हाशिए पर रहने वाले और कमजोर व्यक्तियों तथा भिखारियों को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह पहल इन समूहों के बीच उनके कानूनी अधिकारों, कल्याण संबंधी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की खाई को पाटने का प्रयास करती है।

यह पहल समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के कारगर संतुलन कायम करने के लिए 'जागरूकता' और 'सहायता' के माध्यम से व्यक्तियों को 'सशक्त' करने के लिए डिजाइन की गई है। इस अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियां सामाज कल्याण योजनाओं और नीतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करने, व्यक्तियों को लाभ और अधिकार प्राप्त करने में सहायता करने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों आबादी में अच्छी कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगी।

इस अभियान का उद्देश्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू किए गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाना है। विशेष रूप से यह लक्ष्य 1 को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है जो विभिन्न देशों से हर जगह गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने का आह्वान करता है। विशेष रूप से लक्ष्य 1.3 को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू किया जाता है। यह लक्ष्य 10 को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है, जो देशों से देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करने और विशेष रूप से लक्ष्य 10.4 जो नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय, वेतन और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपनाने और उत्तरोत्तर अधिक समानता हासिल करने का आह्वान करता है।

राज्यों, जिलों और तालुकाओं में राष्ट्रीय वैधानिक सेवा प्राधिकरण, भारत का मौजूदा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, समाज के हाशिए पर और कमजोर वर्गों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों और सेमिनारों के आयोजन की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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