सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संकलन के लिए सरकार ने वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक को आधार मानकर नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। सरकार ने नए आंकड़ा स्त्रोतों की पहचान करने और संशोधित श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन की कार्यप्रणाली पर सलाह देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी एक सलाहकार समिति (एसीएनएएस) का गठन किया है।

सरकार ने सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी एक सलाहकार समिति का गठन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुसंगत गुणवत्ता रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए आंकड़ा संरचना का मानकीकरण और प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग जैसे कदम उठाए गए हैं।  

यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्‍य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।   

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