सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (बिक्री बिंदु) बिक्री पर एनबीएस दरों से परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज पीएंडके उर्वरक कंपनियों को 3500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से दिया जाएगा। इस पैकेज पर लगभग 2625 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसका उद्देश्य किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों की सहायता करना और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सशक्त करना है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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