आयुष
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, भारत सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आयुर्ज्ञान योजना और आयुर्स्वथ्य योजना विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है
Posted On:
29 NOV 2024 5:25PM by PIB Delhi
आयुष मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है तथा राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुर्वेद और यूनानी सहित देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान हैं: -
- मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
- मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/ऐसे क्षेत्र में नया आयुष औषधालय स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
- आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम जोड़ना।
इसके अलावा, आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष्यन योजना और आयुष स्वास्थ्य योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी चला रहा है। उक्त योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर सीधे प्रदान की जा रही है।
एनएएम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एसएएपी के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित/स्वीकृत धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विस्तृत स्थिति अनुलग्नक-I में दिया गया है।
चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/प्राप्त उपलब्धियाँ अनुलग्नक-II में संलग्न हैं।
अनुलग्नक- I
पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित/स्वीकृत निधियों की स्थिति
(रुपये लाख में)
क्रमांक।
|
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
कुल
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
365.42
|
251.81
|
296.06
|
142.39
|
407.29
|
1462.96
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1900.59
|
385.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2286.00
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
383.33
|
678.09
|
180.85
|
402.04
|
1186.04
|
2830.35
|
4
|
असम
|
1601.32
|
347.15
|
639.52
|
1011.77
|
3471.45
|
7071.21
|
5
|
बिहार
|
2661.30
|
516.54
|
1686.08
|
0.00
|
1161.06
|
6024.97
|
6
|
चंडीगढ़
|
0.00
|
195.81
|
94.86
|
189.73
|
226.32
|
706.73
|
7
|
छत्तीसगढ
|
0.00
|
2691.07
|
841.31
|
0.00
|
2151.43
|
5683.80
|
8
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
63.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
408.45
|
0.00
|
9
|
दिल्ली
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10
|
गोवा
|
118.65
|
65.99
|
218.99
|
142.29
|
628.30
|
1174.22
|
11
|
गुजरात
|
2229.69
|
244.01
|
466.93
|
1908.62
|
2961.42
|
7810.67
|
12
|
हरयाणा
|
2299.48
|
3034.42
|
647.70
|
1219.91
|
3026.59
|
10228.09
|
१३
|
हिमाचल प्रदेश
|
2045.89
|
494.94
|
1261.80
|
3873.58
|
3659.22
|
11335.43
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
1848.54
|
2285.75
|
1313.11
|
4895.09
|
7510.36
|
17852.84
|
15
|
झारखंड
|
1522.31
|
0.00
|
1309.77
|
7752.57
|
2390.42
|
12975.07
|
16
|
कर्नाटक
|
1791.71
|
2184.37
|
1821.46
|
1714.09
|
5031.54
|
12543.17
|
17
|
केरल
|
1540.54
|
2337.59
|
1153.39
|
4399.83
|
7989.40
|
17420.74
|
18
|
लद्दाख
|
0.00
|
0.00
|
187.45
|
72.27
|
47.32
|
307.04
|
19
|
लक्षद्वीप
|
426.88
|
19.61
|
64.26
|
116.32
|
332.01
|
959.08
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
4012.35
|
5608.63
|
3123.20
|
1716.00
|
6120.00
|
20580.18
|
21
|
महाराष्ट्र
|
4308.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2235.54
|
6544.18
|
22
|
मणिपुर
|
907.08
|
571.72
|
170.04
|
1723.00
|
0.00
|
3371.84
|
23
|
मिजोरम
|
199.51
|
657.73
|
259.08
|
117.27
|
1057.86
|
2291.45
|
24
|
मेघालय
|
348.21
|
247.97
|
609.78
|
796.84
|
1722.60
|
3725.40
|
25
|
नगालैंड
|
950.58
|
1254.89
|
232.27
|
495.78
|
1016.97
|
3950.49
|
26
|
ओडिशा
|
726.10
|
716.64
|
1075.38
|
0.00
|
0.00
|
2518.12
|
27
|
पुदुचेरी
|
238.42
|
47.67
|
200.27
|
623.95
|
197.08
|
1307.39
|
28
|
पंजाब
|
1155.49
|
89.77
|
527.28
|
0.00
|
109.85
|
1882.39
|
29
|
राजस्थान
|
1987.60
|
2276.40
|
3189.00
|
0.00
|
3731.51
|
11184.51
|
30
|
सिक्किम
|
330.59
|
350.44
|
99.30
|
626.06
|
492.37
|
1898.76
|
३१
|
तमिलनाडु
|
1993.91
|
616.58
|
2348.27
|
2428.69
|
6635.76
|
14023.21
|
32
|
तेलंगाना
|
934.18
|
0.00
|
3132.25
|
0.00
|
1225.17
|
5291.60
|
33
|
त्रिपुरा
|
0.00
|
270.08
|
138.71
|
1030.90
|
566.99
|
2006.68
|
34
|
उतार प्रदेश।
|
7923.69
|
10373.86
|
13809.72
|
14437.60
|
12418.60
|
58963.46
|
35
|
उत्तराखंड
|
825.34
|
656.46
|
2622.50
|
1855.80
|
3234.38
|
9194.47
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
1849.74
|
247.35
|
2118.05
|
1056.58
|
3379.39
|
8651.10
|
|
कुल
|
49490.92
|
39718.72
|
45838.63
|
54748.94
|
86732.67
|
276529.87
|
अनुलग्नक-II
2014-15 से 2023-24 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ / उपलब्धियाँ
- एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 167 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
- बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 416 आयुष अस्पतालों और 5036 आयुष औषधालयों को सहायता दी गई है।
- औसतन प्रत्येक वर्ष 2322 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 715 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 314 जिला चिकित्सालयों को दवाओं तथा आकस्मिक व्यय की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थान के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।
- प्रत्येक वर्ष औसतन 996 आयुष अस्पतालों और 12405 आयुष औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है।
- नये आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 16 इकाइयों को समर्थन दिया गया।
- 76 स्नातक और 36 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए सहायता दी गई है।
- 3883 योग कल्याण केंद्रों को समर्थन दिया गया है।
- 1055 आयुष ग्रामों को समर्थन दिया गया।
- 12500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को समर्थन दिया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी /केसी/ केजे
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