न्यायिक कागदपत्रांच्या भाषांतरासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृती दिली आहे. तोंडी वादविवादांचे भाषांतर, विशेषतः घटनापीठाशी संबंधित, फेब्रुवारी 2023 पासूनच्या खटल्यांमधील तोंडी वादविवादांचे भाषांतर करण्यासाठीदेखील AI ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांच्या स्थानिक भाषेतील भाषांतरावर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या उपसमित्यादेखील नेमण्यात आल्या असून स्थानिक भाषेतील भाषांतर जलद गतीने होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती या उपसमितीत्यांबरोबर नियमित बैठका घेणार आहे.  

उच्च न्यायालयांच्या AI भाषांतर समित्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय स्थानिक भाषेत भाषांतरित करण्याशी संबंधित संपूर्ण कामाची देखरेख करत आहेत. आजपर्यंत १७ उच्च न्यायालयांनी इ-उच्च न्यायालय अहवाल (e-HCR) / इ भारतीय कायदे अहवाल (e-ILR) तयार करण्यास सुरुवात देखील केली आहे.

केंद्र सरकारचे व राज्य सरकारचे सर्व कायदे, नियम, प्रतिबंध इत्यादी स्थानिक भाषेत भाषांतरित करुन ते राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करावेत अशी विनंती उच्च न्यायालयांच्या AI भाषांतर समित्यांनी संबंधित राज्य सरकारांना करावी असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना ही सर्व माहिती प्रादेशिक भाषेत वाचता येईल. भारतीय राज्यघटनेनुसार न्यायालयाच्या निर्णयांचे भाषांतर न्यायहक्काशी संबंधित असल्यामुळे सर्व राज्य सरकारांनीही आपल्या उच्च न्यायालयांना भाषांतराच्या प्रक्रियेत संपूर्णपणे मदत करावी असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 36,316 निर्णयांचे हिंदी भाषेत आणि 42,457 निर्णयांचे अन्य 17 प्रादेशिक भाषेत भाषांतर करण्यात आले आहे. हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या e-SCR पोर्टलवर उपलब्ध आहे. 

या भाषांतराच्या प्रकल्पासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वेगळा निधी देण्यात आलेला नाही.

कायदे मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

G.Chippalkatti/M.Ganoo/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com