ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਨ:-

i. ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ii) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ (Psychotropic Substances) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਆਈਟੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੀਆਈਟੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

(iii) ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਮਏਸੀ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਰਕੋ-ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਏਜੰਸੀ/ ਐੱਮਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜਨਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 (iv) ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(v) ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਪੁਰਦਗੀ (ਸੀਡੀ) ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

(vi) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ਼) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ਼ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: -

 (i) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 4-ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ) ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ii) ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(iii) ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੇਗੀ।

 (iv) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(v) ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 (vi) ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(vii) ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਮਏਐੱਮਐੱਸਜੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 (viii) ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਬਾਊਟ ਅਰੈਸਟਿਡ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ (ਐੱਨਆਈਡੀਏਏਐੱਨ)।

(ix) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਨਸੀਬੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਜੇ ਅਤੇ ਈ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਡੀਡੀਟੀਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਆਈਆਈਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਣਨ ਲਈ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ-2019” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:

 

 

ਬੱਚੇ (10-17 ਸਾਲ)	ਕੈਨਾਬਿਸ	ਓਪੀਓਡਜ਼	ਸੈਡੇਟਿਵ	ਕੋਕੀਨ	ਏਟੀਐੱਸ	ਹੈਲੁਸੀਨੋਜਨ
	143000	343000	93000	18100	28800	<100
ਬਾਲਗ (18-75 ਸਾਲ)	3068000	2136000	993000	150000	13600	-

 

(ਸਰੋਤ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 2022-23 ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ)

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ ਵੀਵੀ/ ਏਐੱਸਐੱਚ/ ਆਰਆਰ/ ਪੀਆਰ/ ਪੀਐੱਸ/243

(Release ID: 2078350) Visitor Counter : 60