सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण
Posted On:
27 NOV 2024 4:46PM by PIB Delhi
योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र निम्नानुसार हैं:
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- सभी निधियों की रिलीज और उपयोग ट्रैकिंग अनिवार्य रूप से पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से की जाती है, जिससे वास्तविक समय पर व्यय की निगरानी और निधियों का पारदर्शी प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- कार्यान्वयन तंत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक और आवश्यकता-आधारित समीक्षा बैठकें तथा तिमाही भौतिक समीक्षा बैठकें भी शामिल हैं।
- व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तथा उनके बैंक खाते भी इससे जुड़े होने चाहिए, ताकि धनराशि का सीधा हस्तांतरण हो सके तथा वास्तविक समय पर व्यय की निगरानी हो सके।
सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन के बारे में कोई जानकारी फिलहाल मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में सहकारी मॉडल के कारण विशिष्ट उद्योगों और क्षेत्रों के विकास का आकलन करने के लिए कोई अलग डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा 2018 में प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन पर सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की अनुमानित प्रतिशत हिस्सेदारी इस प्रकार है:
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सहकारी क्षेत्र
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प्रतिशत (%)
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सहकारी समितियों द्वारा वितरित कुल कृषि ऋण (2016-2017)
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13.40
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सहकारी समितियों द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को वितरित किया जाने वाला अल्पावधि कृषि ऋण
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19.13
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उर्वरक वितरित (2016-2017) अनुमानित
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35.00
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उर्वरक उत्पादन क्षमता (वर्ष 2016-2017 के लिए 5.35 मिलियन टन)
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24.92
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उर्वरक उत्पादन (वर्ष 2016-17 के लिए 51.62 मिलियन टन)
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28.80
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स्थापित चीनी मिलों की संख्या (31.3.2017 तक 284)
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38.63
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उत्पादित चीनी (31.3.2017 तक 5.654 मिलियन टन)
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30.60
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सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गए कुल दूध में से विपणन किया गया तरल दूध
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84.17
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भंडारण सुविधा वाली पैक्स (ग्राम स्तर पर) (2016-17)
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55.50
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सहकारी क्षेत्र की कुल भंडारण क्षमता (2016-17) 22.77 मिलियन मीट्रिक टन
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14.79
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गेहूँ की खरीद (2017-18 के दौरान 4.4 मिलियन टन)
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13.30
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धान की खरीद (2016-17 के दौरान 7.5 मिलियन टन)
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20.40
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सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/केसी/एसजी
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