दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने उपग्रह संचार सुधार-2022 के तहत, दिनांक 06.05.2022 को जारी एकीकृत लाइसेंस में संशोधन करके, प्रासंगिक दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) मानकों और उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन, उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए चलती प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता टर्मिनल स्टेशनों को अनुमति दी।

सैटेलाइट संचार सुधार-2022 ने व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाया, "एकल जांच कार्यप्रवाह" के कार्यान्वयन सहित कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और विभिन्न शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया। हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों ने उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने में उपग्रह प्रणालियों के निर्माण/पट्टे, स्वामित्व और संचालन के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की बड़ी भागीदारी को सक्षम बनाया है। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों के लिए उपग्रह आधारित सेवाओं की पहुंच और क्षमता को बढ़ाना है।

दूरसंचार विभाग के उपग्रह संचार सुधार-2022 ने विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और लाइसेंसधारियों पर वित्तीय शुल्क कम किया है। हाल के अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप, कई उपग्रह ऑपरेटरों ने रुचि दिखाई है और भारत में उपग्रह संचार प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है। यह परिकल्पना की गई है कि अधिक भागीदारों के साथ, बढ़ी हुई उपग्रह क्षमता उपलब्ध होगी और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से बेहतर गुणवत्ता और सस्ती सेवाएं मिलेंगी, साथ ही ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के कवरेज में विस्तार होगा।

यह जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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