आज पूरे देश में “संविधान दिवस” मनाया जा रहा है, जिसे संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ विधिक मामलों के विभाग ने आज इस दिवस को मनाया और इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। यह दिन 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने का प्रतीक है, जो एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने स्वतंत्र भारत के लोकाचार, आदर्शों और मूल्यों को परिभाषित किया।

यह बहुत गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज यहाँ भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में, विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने “भारत के संविधान पर ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम” शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य हमारे संविधान के ज्ञान को हर नागरिक तक पहुँचाना है, चाहे उनकी शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के दृष्टिकोण का सम्मान कर सकते हैं और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर सकते हैं जो वास्तव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता हो।

संविधान दिवस पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने देश की सर्वोच्च एनएएसी  रैंकिंग वाली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के साथ मिलकर भारत के संविधान पर एक अनूठा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के 15 वीडियो में हमारे संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम संविधान के सार, इसकी ऐतिहासिक यात्रा और आधुनिक भारत को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में व्यक्तियों को गहन समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहला अध्याय पाठ्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों, इसकी अवधि और इस पाठ्यक्रम के लिए कौन नामांकन कर सकता है, इस विषय में जानकारी देता है। यह हमें फीस, नामांकन की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम पूरा होने पर मिलने वाले प्रमाणपत्रों के प्रकार के बारे में भी बताता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकारों और हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विचार केवल साक्षरता से आगे बढ़कर प्रबुद्ध नागरिक बनाने का है।

इस पाठ्यक्रम को हिंदी में प्रस्तुत करने का निर्णय समावेशिता सुनिश्चित करने और व्यापक दर्शकों तक पहुँचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हमारे संविधान के सार को समझने की बात आती है तो भाषा कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे संविधान की सच्ची भावना और आदर्श हर नागरिक के लिए सुलभ हों। भाषा की बाधाओं को तोड़कर, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे संवैधानिक ढांचे की समृद्धि को पूरे देश के लोगों के दिलों और दिमागों के करीब लाना है।

यह पहल सिर्फ़ शिक्षा के बारे में नहीं है बल्कि यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह प्रत्येक व्यक्ति को हमारे लोकतंत्र की नींव का पता लगाने, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने और एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इसी कड़ी में, 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक हिस्से के रूप में, तीन साल पहले यानी 25 नवंबर 2021 को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू किया गया था ।

भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए डॉ. अंजू राठी राणा, आईएलएस, अतिरिक्त सचिव, कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय और प्रोफेसर (डॉ.) फैजान मुस्तफा, पूर्व कुलपति, एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

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