नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2024

संसदेत होणाऱ्या चर्चांवेळी सभागृहाच्या संकेतांचे पालन करण्याचा दर्जा खालावत चालल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज  चिंता व्यक्त केली. आज संविधान दिनानिमित्त 'संविधान सदना'त झालेल्या बैठकीला संबोधित करताना ते म्हणाले, "सध्याच्या काळात, संसदेतील भाषणे, चर्चा यामध्ये शिष्टाचार आणि शिस्त वेशीवर टांगली जात असताना, आपण या दिवशी आपल्या संविधान सभेच्या कामकाजाची शान, तिचा आब तिला पुन्हा मिळवून देण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील लोकांची प्रभावीपणे सेवा करण्यासाठी रचनात्मक संवाद, वादविवाद आणि अर्थपूर्ण चर्चेद्वारे लोकशाहीच्या या मंदिरांचे पावित्र्य पुनर्स्थापित करण्याची वेळ आली आहे.

"ही उत्कृष्ट कृती म्हणजे ज्यांनी सुमारे तीन वर्षात आपल्या देशाचे नशीब घडवले, ज्यांनी शिष्टाचार आणि समर्पणाचा आदर्श वस्तुपाठ समोर ठेवला, वादग्रस्त आणि फूट पाडणाऱ्या मुद्द्यांवर सहमती आणि सामंजस्याने मार्ग काढण्यावर भर दिला, अशा आपल्या संविधानाच्या संस्थापकांची गहन दूरदृष्टी आणि अविचल अशा समर्पित भावनेला अभिवादन आहे, "असे  ते पुढे म्हणाले. .

सरकारच्या घटकांमधील सत्ता विभागणीची भूमिका आणि त्यातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी रचनात्मक यंत्रणेची गरज स्पष्ट करताना धनखड म्हणाले, "आपल्या राज्यघटनेत - विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका  हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ मानले गेले असून त्या प्रत्येक स्तंभाची  भूमिका परिभाषित केलेली आहे.संवैधानिक संस्थांद्वारे लोकशाहीची उत्तमरीत्या जोपासना केली जाते त्यासाठी सामंजस्य, योग्य समन्वय आणि एकसंधता या गोष्टींची आवश्यक असते.भारताला समृद्धी आणि समानता यामध्ये अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यात सर्वोत्कृष्ट योगदान देण्यात हे घटकांचे स्थान सर्वोच्च आहे.या संस्थांमध्ये रचनात्मक परस्परसंवादी यंत्रणा उत्क्रांत होणे सर्वात महत्त्वाचे असून त्यामुळे राष्ट्राच्या सेवेत अधिक अभिसरण येईल.

संविधानाच्या सुरुवातीलाच असलेल्या - "आपण भारताचे नागरिक" या शब्दांचा संदर्भ देत हे शब्द लोकांचे सार्वभौमत्व अधोरेखित करणारे असल्याचे सांगत, ते पुढे म्हणाले,"'आपण भारताचे नागरिक',या राज्यघटनेतील सुरुवातीच्या शब्दांना सखोल अर्थ असून त्याद्वारे नागरिक हेच अंतिम स्थानी असल्याचे आणि संसद त्यांचा आवाज असल्याचे स्पष्ट केले आहे."

मूलभूत कर्तव्यांची पूर्तता करण्यास बांधील राहण्याची गरज अधोरेखित करताना ते  म्हणाले: “आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत हक्क आणि अधिकारांच्या पूर्ततेची हमी दिली आहे आणि मूलभूत कर्तव्येही निश्चित केली आहेत. यातून नागरिकत्वाची व्याख्या सूचित केली गेली असून त्यातून बाह्य धोक्यांपेक्षाही अंतर्गत संघर्ष लोकशाहीस अधिक घातक ठरू शकतात याबद्दलची  डॉ. आंबेडकरांची सावधानता प्रतिबिंबित होते. राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे, एकात्मतेला चालना देणे, राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणे आणि आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली मूलभूत कर्तव्ये पूर्ण करण्याची वचनबद्धता निभावण्याची वेळ आली आहे. आपण आपल्या राष्ट्राला नेहमीच प्रथम स्थान देणे  आवश्यक आहे. आपण आपल्या देशाचे रक्षक बनण्याची पूर्वी कधी नव्हे इतकी आता गरज आता निर्माण झाली आहे. विकसित भारत@2047: प्रगती आणि समावेशकता यांचे उत्तम उदाहरण” बनण्याचे आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी ही बांधिलकी निभावणे महत्त्वाचे आहे.

विशेषत: संसद सदस्यांच्या कर्तव्यांवर भर देत ते म्हणाले: “सर्व नागरिकांनी, विशेषत: संसद सदस्यांनी जागतिक स्तरावर आपल्या देशाचा प्रतिध्वनी बुलंद केला पाहिजे. या सन्माननीय सभागृहाच्या लोकशाहीच्या शहाणपणासह डंका निनादत राहो तसेच नागरिक आणि त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्यातील बंध कायम टिकून राहोत.”

आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांची आठवण करून देताना धनख़ड म्हणाले: “लोकशाहीचे रक्षक या नात्याने, आपण आपल्या नागरिकांच्या हक्कांच्या आकांक्षांचा सन्मान करण्याचे पवित्र कर्तव्य पार पाडणे तसेच राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक हिताने प्रेरित असे सर्वोत्तम योगदान देऊन त्यांच्या स्वप्नांचा अविरत पाठपुरावा करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या कारणास्तव  ज्या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले गेले होते, लोकांना विनाकारण ताब्यात घेतले गेले होते आणि नागरी हक्कांचे उल्लंघन केले गेले त्या सर्वात काळ्या कालखंडाची- आणीबाणीच्या दिवसांची दरवर्षी 25 जून हा दिवस आपल्याला आठवण करून देईल-

धनखड यांनी राष्ट्र प्रथम याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज स्पष्ट करताना  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा उल्लेख केला, ते म्हणाले की समारोप करताना मी  25 नोव्हेंबर 1949 रोजी कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्लीत डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या शेवटच्या भाषणातील विधानाचा उल्लेख करू इच्छितो, ज्यामध्ये ते म्हणाले होते की भारताने यापूर्वी एकदा त्याचे स्वातंत्र्य गमावले या गोष्टीपेक्षाही देशातील काही लोकांच्या विश्वासघाताने ते गमावले ही गोष्ट मला सर्वात जास्त अस्वस्थ करते . या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का?

हा विचारच मला चिंतेने घेरून टाकतो. जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंव्यतिरिक्त आपल्याकडे विविध आणि विरोधी राजकीय पंथांचे अनेक राजकीय पक्ष असतील या जाणिवेमुळे ही चिंता अधिकच तीव्र होते. भारतीय आपल्या पंथाच्या पलीकडे देशाला स्थान देतील  की पंथाला देशाच्या वर मानतील?"

असे डॉ.आंबेडकर पुढे म्हणतात,

"मला माहित नाही. पण एवढी खात्री आहे की जर पक्षांनी देशापेक्षा पंथांना वरचे स्थान दिले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल आणि कदाचित ते कायमचे गमावले जाईल. या गोष्टीपासून आपण सर्वांनी निर्धाराने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. आपण आपल्यामधील रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचे प्राणपणाने रक्षण करण्याचा निर्धार केला पाहिजे."

संपूर्ण मजकूर: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077332 येथे वाचता येईल.

H.Akude/M.Ganoo/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai