मानव विकास संस्थान (आईएचडी)- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 में उल्लेख किया गया है कि आईएलओ की वैश्विक रिपोर्ट ट्रेंड्स फ़ॉर यूथ 2022 में दुनिया भर में युवा बेरोज़गारी दर 2021 में 15.6 प्रतिशत थी। इसके अलावा आईएलओ द्वारा विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2023 में युवा बेरोज़गारी दर 13.3 प्रतिशत थी।

भारत में वर्तमान में रोजगार/बेरोजगारी संकेतक का आधिकारिक डेटा स्रोत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 से आयोजित सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है। सर्वेक्षण अवधि अगले वर्ष जुलाई से जून तक है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर 10.2% थी। यह वैश्विक स्तर से कम है। इसके अलावा रोजगार का संकेत देने वाले युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेरोल डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अंदाजा देता है। 2023-24 के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक सब्स्क्राइबर ईपीएफओ ​​में शामिल हुए। इसके अलावा सितंबर 2017 से अगस्त 2024 के दौरान 7.03 करोड़ से अधिक सब्स्क्राइबर ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। यह रोजगार के औपचारिककरण में वृद्धि का संकेत देता है।

सभी श्रम बल संकेतक देश में बेहतर रोजगार परिदृश्य का सबूत दे रहे हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्‍त्र मंत्रालय आदि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दी।

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