केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्युत और आवास विभागों के कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल केंद्र शासित प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।

बैठक के दौरान मंत्री महोदय को संबंधित विभागों के कामकाज की विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी उपलब्धियों से अवगत कराया गया। श्री मनोहर लाल ने विभागों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण विभागों के समक्ष आ रही कमियों और कठिनाइयों को दूर करने में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि लद्दाख का लक्ष्य अपशिष्ट पदार्थों का 100 प्रतिशत प्रसंस्करण करना है और उन्हें आज इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सफाई मित्रों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए उत्सुक है ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी व्यावसायिक खतरे का सामना न करना पड़े।

माननीय मंत्री ने निर्देश दिया है कि लेह और कारगिल क्षेत्रों में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत, जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। डीपीआर की समय पर तैयारी और स्वीकृति से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, जो लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों में समग्र विकास और जीवन की गुणवत्ता में योगदान करेगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी आवास विहीन लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि लद्दाख में कोई भी व्यक्ति बिना आवास के ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे।

मंत्री ने कहा कि विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए लद्दाख में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, जिससे न केवल स्थानीय जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि देश के अन्य भागों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी सहायता मिलेगी।

शीतकाल में बिजली विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से बिजली की अतिरिक्त मांग को भारत सरकार के अतिरिक्त कोटे से पूरा किया जा रहा है ताकि सर्दियों के कठोर महीनों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की श्रम शक्ति संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

केंद्र शासित प्रदेश की पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना के बारे में जानकारी देते हुए करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा इस संबंध में 1,080 करोड़ रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और निकट भविष्य में इसके लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दीनदयाल पैकेज के तहत चल रही परियोजनाएं इस वर्ष दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले दिनों में नुबरा घाटी और जांस्कर घाटी तक बिजली आपूर्ति और वितरण लाइनें स्थापित की जाएंगी, जो दोनों क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अत्यधिक सहायक साबित होंगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

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