मुख्य बातें: पिछले छह वर्षों में महिला रोजगार संकेतकों से संबंधित डेटा आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बेरोजगारी दर में कमी, कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती संख्या और रोजगार श्रेणियों में आय में लगातार वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में तेज वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी से उपजी है।

भारत में रोजगार/बेरोजगारी संकेतकों का आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 2017-18 से किया जा रहा है। पीएलएफएस डेटा के अनुसार, पिछले छह वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

1. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया।
2. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): इसी अवधि के दौरान 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई।
3. बेरोजगारी दर (UR): 6.0% से 2% तक तेजी से गिरावट आई, जो बेहतर नौकरी उपलब्धता और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

देश में महिला श्रम शक्ति से संबंधित पीएलएफएस आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित रुझान सामने आते हैं:

• महिला रोजगार संकेतकों में वृद्धि: पीएलएफएस के आंकड़ों से महिला रोजगार संकेतकों में वृद्धि देखी गई है, जो ग्रामीण और शहरी सहित विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। पीएलएफएस के अनुसार, ग्रामीण एफएलएफपीआर में 2017-18 और 2023-24 के बीच 23 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (2017-18 में 24.6% और 2023-24 में 47.6%), जो ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। यह भी माना जा रहा है कि यह डेटा अब पीएलएफएस सर्वेक्षण द्वारा बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा रहा है।

4. महिलाओं के लिए WPR: 2017-18 में 22% से दोगुना होकर 2023-24 में 40.3% हो गया;
5. महिलाओं के लिए LFPR: 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गया;
6. बेरोजगारी दर: 5.6% से घटकर 3.2% हो गई।

[नोट: इस संदर्भ में, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से उद्धृत करने पर, संकट के कारण ग्रामीण एफएलएफपीआर में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि संकट से प्रेरित एफएलएफपीआर को कोविड-19 के दौरान चरम पर पहुंच जाना चाहिए था और उसके बाद इसमें गिरावट आनी चाहिए थी, जबकि 2017-18 से इसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए थी।]

• कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती प्रवृत्ति: पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की शिक्षा स्तर वाली कुल महिलाओं में से लगभग 39.6 प्रतिशत कार्यरत हैं, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 34.5 प्रतिशत था।

2023-24 में, उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कुल महिलाओं में से 23.9 प्रतिशत कार्यरत हैं, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 11.4 प्रतिशत था। 

2023-24 में, कुल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं में से लगभग 50.2 प्रतिशत कार्यरत हैं, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 24.9 प्रतिशत था।

• स्वरोजगार करने वालों के लिए आय वृद्धि: 2018-19 की तुलना में 2023-24 के लिए पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि महिला स्वरोजगार करने वालों की आय में लगातार वृद्धि देखी गई।
• पीएलएफएस डेटा के अनुसार कार्यबल से बाहर रहने के कारणों में शामिल हैं:

• शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण: महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात (37.94%) ने कार्यबल से बाहर होने के प्राथमिक कारण के रूप में सतत शिक्षा का हवाला दिया, जो उच्च योग्यता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है;
• घरेलू प्रतिबद्धताएं: उल्लेखनीय रूप से 43.04% महिलाओं ने बच्चों की देखभाल और गृहस्थी की जिम्मेदारियों को कार्यबल से बाहर रहने का प्रमुख कारण बताया, जो इस बात को उजागर करता है कि परिवार और कार्य के बीच संतुलन बनाने के लिए सामाजिक और नीति-स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को समर्थन देने के लिए सरकारी पहल:

• नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार उन सभी क्षेत्रों में हुआ है जहाँ सरकारी सहायता प्रमुख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, 15 मंत्रालयों के तहत 70 केंद्रीय योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इन प्रयासों में एमएसएमई मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

 

राज्य स्तर पर भी 400 से ज़्यादा राज्य स्तरीय योजनाएँ उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं। साथ मिलकर ये पहल ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं।

इसके अलावा, सरकार ने महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिनमें से सबसे आशाजनक है कौशल भारत मिशन है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रहा है, जिसमें ‘स्टैंड अप इंडिया’ जैसी पहल शामिल है, जो हाशिए के समुदायों सहित महिलाओं को ऋण प्रदान करती है। लगभग 9 करोड़ महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, साथ ही कोलैटरल-फ़्री लोन यानी ज़मानत-मुक्त लोन का प्रावधान भी है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भारत में 2017-18 से 2023-24 तक महिलाओं के लिए रोजगार के रुझान कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि में उनकी भागीदारी में प्रगति का संकेत मिलता है। कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती प्रवृत्ति सकारात्मक है, क्योंकि स्व-रोजगार और नियमित वेतनभोगी वर्ग दोनों में आय में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि समझा जाता है, निरंतर शिक्षा और घरेलू प्रतिबद्धताएँ उन महिलाओं के लिए दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो कार्यबल से बाहर रहती हैं। कार्यबल में बेहतर भागीदारी, घटती बेरोजगारी दर और महिलाओं के लिए बेहतर अवसर देश की आर्थिक लचीलापन और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को दर्शाते हैं। डेटा सरकारी पहलों की प्रभावशीलता और रोजगार के चालकों के रूप में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता पर बढ़ते ध्यान को रेखांकित करता है।

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