केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज बेंगलुरु में केंद्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी (गया, बिहार से वर्चुअल उपस्थिति); केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी; केंद्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएफएस के सचिव श्री नागराजू मद्दिराला, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज मित्तल और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में लगभग 150 एमएसएमई क्लस्टर वर्चुअली जुड़े थे, जिनमें से प्रत्येक क्लस्टर में वरिष्ठ बैंक अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना और देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटक में तुमकुरु, रायचूर, शिवमोग्गा, कलबुर्गी, मंगलुरु और विजयपुरा में स्थित छह नई सिडबी शाखाओं का भी वर्चुअल उद्घाटन किया, जिससे इन क्लस्टरों में एमएसएमई को सिडबी की पहुंच और वित्तीय सहायता का विस्तार हुआ। श्रीमती सीतारमण ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापत्तनम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चार नारी शक्ति शाखाओं और बेंगलुरु के बगलुरु में केनरा बैंक के शिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई के महत्व विशेष रूप से नवाचार, रोजगार सृजन और देश की आत्मनिर्भरता में योगदान में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने उद्यमियों से भी वार्तालाप किया और बताया कि सरकार और वित्तीय संस्थान किस तरह से उनके विकास और स्थिरता को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए एमएसएमई को 1.54 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार बैंकों और एनबीएफसी को वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में एमएसएमई को क्रमशः 5.75 लाख करोड़ रुपये, 6.21 लाख करोड़ रुपये और 7 लाख करोड़ रुपये की कुल ऋण वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए।

इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में, श्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की पहलों का उल्‍लेख किया और सभी बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को अधिक ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान, सिडबी ने पीन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्षमता निर्माण, ऋण सुविधाओं और ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देने के लिए सहयोग को मजबूत किया जा सके।

श्रीमती सीतारमण ने सिडबी के 11 एमएसएमई ग्राहकों को कुल 25.75 करोड़ रुपये के स्वीकृति पत्र तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखा के एमएसएमई ग्राहकों को कुल 11 करोड़ रुपये के 2 स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इनका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों से लेकर एयरोस्पेस और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उन्नत क्षेत्रों के उद्यमों को समर्थन देना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की नई शुभारंभ की गई तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत केनरा बैंक के पांच ऋणकर्ताओं को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। डीएफएस ने हाल ही में पीएमएमवाई के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा को लागू किया था।

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