ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਸਕੱਤਰ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨਾਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, ਪੀਐੱਮ-ਸੂਰਯ ਘਰ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੋਜਨਾ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰਾਜ ਜੈਨਕੋ /ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ/ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀਐਸ-ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 0.45/ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ  0.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੁੜਾਅ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਾਵਰਥੌਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਾਵਰਥੌਨ- ।। ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਜ-।। ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਫ ਟੌਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੀਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਕੋਲਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੂਰਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟਾ ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰਿੱਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ISTS ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂਤ  ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਡੀਸੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਚੀਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਾਵਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਅਨੂਕੁਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

 

*****

ਜੇਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 2072972) Visitor Counter : 14