आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देकर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0 चला रहा है। अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के सहयोग से आयोजित यह पहल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक चलेगी।

एससीडीपीएम का लक्ष्य संसद सदस्य संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, वीआईपी और कैबिनेट संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ और सीपीजीआरएएम मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों में लंबित संदर्भों का व्यवस्थित रूप से समय पर समाधान सुनिश्चित करते हुए उनका निपटान करना है।

यह प्रयास प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों के निर्माण तथा रख-रखाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मंत्रालय स्वच्छता अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे स्वच्छता बढ़ी है और लंबित मामलों में कमी आ रही है।

इस वर्ष के अभियान का ध्यान सेवा वितरण के लिए ज़िम्मेदार या सार्वजनिक इंटरफ़ेस रखने वाले फ़ील्ड और बाहरी कार्यालयों पर केंद्रित है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) इस विशेष अभियान के लिए पूर्ण समर्थन और सहायता प्रदान कर रहा है। लंबित मामलों के निपटान को प्राथमिकता देकर और हमारे परिवेश को सुंदर बनाकर, मंत्रालय का लक्ष्य सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक आकर्षक माहौल को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, दक्षता और स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल कर रहा है। अब तक 21088 फाइलों में से 8120 की समीक्षा की जा चुकी है, 3697 में से 3488 फाइलों की छंटनी की जा चुकी है साथ ही 227 जगहों पर सफाई अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत 13437 वर्ग फुट जगह खाली की गई है और अब तक 2263879 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

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