केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर घाटी के लोग दिल से अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का समर्थन करते हैं, हालांकि वे खुले तौर पर ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी के लोगों को इस बात का अहसास है कि अनुच्छेद 370 ने उन्हें देश के बाकी हिस्सों के लोगों को मिल रहे लाभों से वंचित कर दिया था जबकि इससे केवल कुछ लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति हुई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के निर्णय का जम्मू और कश्मीर के सभी वर्गों के लोगों की ओर से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है।

रिपब्लिक टीवी द्वारा "न्यू इंडिया, न्यू कश्मीर" विषय पर आयोजित "राष्ट्र सर्वोपरि शिखर सम्मेलन" में बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि जम्मू-कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को बहाल करने के पक्ष में नहीं हैं।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हुए शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस चुनाव बहिष्कार की कोई घटना सामने नहीं आयी, जो राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से पहले, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान, जो स्थानीय निकायों और पंचायतों को सशक्त बनाते हैं, जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे। श्री सिंह ने कहा कि “पहले, वित्तीय संसाधन जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे लेकिन अब वित्त सीधे स्थानीय लोगों को लाभान्वित कर रहा है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवा अब देश के बढ़ते वैश्विक कद से प्राप्त हो रहे अवसरों से प्रेरित होकर भारत की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पिछले 25-30 वर्षों से आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, लेकिन पिछले दशक में स्टार्ट-अप में दस गुना वृद्धि सहित अनेक महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं पहले रुकी हुई थीं उन्हें अब सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है।

मंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ 2.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं, जो इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति में आने का एक स्पष्ट संकेत है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मुद्दे पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि वह भारत का अभिन्न अंग है।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उल्लेख करते हुए आश्वासन दिया कि सही समय आने पर जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

अंत में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से 2025 तक लोगों को अंतरिक्ष भेजने की उम्मीद है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

***

एमजी/आरपीएम/केसी/एके

 

(Release ID: 2066274) Visitor Counter : 121