केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम 13 से 15 अक्टूबर 2024 तक नागालैंड की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देते हुए, देश के हर कोने में मंत्रियों को भेजने की प्रधानमंत्री की पहल का हिस्सा है, ताकि वहां के नागरिकों के साथ जुड़कर, उनकी चिंताओं को समझा जा सके और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके।

13 अक्टूबर को  श्री ओराम ने नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो से सोविमा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए धन का प्रभावी रुप से उपयोग करना शामिल है। श्री ओराम ने विश्व स्तरीय ईएमआरएस स्कूलों को विकसित करने और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

14 अक्टूबर को श्री ओराम ने जुन्हेबोटो के बहुउद्देश्यीय हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय आदिवासी समुदायों को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाएं नागालैंड के लोगों तक जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं। श्री ओराम ने समुदायों की चिंताओं को सुना और उन्हें क्षेत्र में विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया।

श्री ओराम ने नागालैंड के जनजातीय मामलों के सलाहकार श्री एच. तोविहोतो अयेमी के साथ दिफूपर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का भी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने आदि बाजार में विक्रेताओं और कारीगरों के साथ बातचीत की तथा  स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर चुनौतियों पर चर्चा की और सरकारी पहलों के ज़रिए उनके आर्थिक विकास का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाया।

अपनी यात्रा के महत्व को समझाते हुए, श्री ओराम ने कहा कि यह यात्रा मंत्रियों के लिए देश भर में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में नागरिकों के साथ सीधे जुड़ने और एक विकसित राष्ट्र बनने के देश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का हिस्सा है।

15 अक्टूबर को श्री ओराम दीमापुर के इंडिसेन गांव में एक नए सामुदायिक हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

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