नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2024

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या तरतुदींनुसार, पत धोरण समिती (MPC) मध्ये सहा सदस्य असतात: तीन सदस्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आणि तीन सदस्य केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या कलम 45ZB द्वारे प्रदान अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने त्यानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पत धोरण समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्रचना केली आहे:-

1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर -  पदसिद्ध अध्यक्ष
2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, पत विषयक धोरणाचे प्रभारी - पदसिद्ध सदस्य
3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो  - पदसिद्ध सदस्य
4. प्रा. राम सिंग, संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विद्यापीठ —सदस्य;
5. सौगता भट्टाचार्य, अर्थतज्ज्ञ — सदस्य; आणि
6. डॉ. नागेश कुमार, संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली — सदस्य.

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या पतधोरण समितीचे सदस्य (वरील क्र. iv.v.vi.) चार वर्षांच्या कालावधीसाठी  किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत यापैकी  जे आधी असेल, पदावर राहतील.

Kindly find the pdf file

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai