केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली के जनपथ स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में "सुशासन और अभिलेख" प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां प्रदर्शित अभिलेखों का अवलोकन भी किया तथा एक बैठक में अभिलेखों के संरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि अभिलेख हमें शासन की दशा और दिशा की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। प्रदर्शनी में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से हाल ही में प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया।

पिछले दशक में भारत सरकार के स्वच्छता अभियान ने न केवल जन स्वास्थ्य में सुधार किया बल्कि देश के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी संस्थाओं के पुराने अभिलेखों की समीक्षा, निपटान और मूल्यांकन करना था, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अभिलेखों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) में स्थानांतरित करना था। इस पहल ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि सुशासन की नींव - अच्छी तरह से संरक्षित पुरालेख संबंधी अभिलेखों को भावी पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ाती है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021 से 2024 तक 11 मंत्रालयों और विभागों के मूल्यांकन के बाद ऐतिहासिक महत्व की लगभग 74,000 फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दी गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने हाल ही में प्राप्त दस्तावेजों की एक झलक प्रदान की, जो भारत में शासन के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

प्रदर्शनी में स्थायी ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को संरक्षित करने में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया तथा स्वच्छता और शासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया, जो समाज के सभी क्षेत्रों में प्रगति को गति प्रदान करते हैं।

आगंतुकों को विशेष अभियानों के दौरान प्राप्त अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की एक दुर्लभ झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति सचिवालय के संचालन से लेकर जल संसाधन प्रबंधन में प्रगति तक, कई प्रमुख बातें प्रदर्शित की गईं:

राष्ट्रपति सचिवालय: प्रदर्शनी में राष्ट्रपति भवन की विमान से ली गई पहली तस्वीर और जनरल सैम मानेकशॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाए जाने से संबंधित दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।

भारतीय निर्वाचन आयोग: आगंतुक मतपेटियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तक की यात्रा का पता लगाने में सक्षम रहे। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 के केरल विधानसभा चुनावों में किया गया था।

रेल मंत्रालय: अभिलेखों ने भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में रेल नेटवर्क के विस्तार में भारतीय रेलवे की भूमिका को प्रदर्शित किया।

जल संसाधन मंत्रालय: भारत के जल संरक्षण के दीर्घकालिक इतिहास से संबंधित दस्तावेज, जिनमें सोम कमला अंबा परियोजना और राष्ट्रीय जल नीति पर सामग्री प्रदर्शित की गई।

विधि एवं न्याय मंत्रालय: अभिलेखीय सामग्रियों में स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय करने के साथ-साथ 1955 के नागरिकता विधेयक पर चर्चा पर प्रकाश डाला गया।

विद्युत मंत्रालय: उत्तराखंड में टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध जैसी प्रमुख विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय: प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण विधायी घटनाक्रमों, जैसे संविधान संशोधन विधेयकों और लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा के उपसभापति के चुनाव पर सामग्री प्रदर्शित की गई थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: आगंतुकों ने भारत के व्यापार और औद्योगिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें बोफोर्स समिति और राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एनआरएफ) के दस्तावेज शामिल थे।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय: कोलकाता में हुगली ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों को मूल दस्तावेजों के माध्यम से उजागर किया गया

पेटेंट कार्यालय: उल्लेखनीय पेटेंट, जैसे कि विश्वास रघुनाथ भारवे द्वारा पेटेंट किया गया बहुभाषी टाइपराइटर, प्रदर्शित किया गया।

पत्र सूचना कार्यालय : प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण घटनाओं को भी प्रदर्शित किया गया, जैसे कि जनरल जयंतो नाथ चौधरी और एयर मार्शल अर्जन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना, साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल का 1950 में कलकत्ता रेडियो पर दिया गया संबोधन।

"सुशासन और अभिलेख" ने अमूल्य ऐतिहासिक अभिलेखों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने वाली पुरालेख संबंधी एक मजबूत प्रणाली के साथ-साथ स्वच्छ प्रशासनिक और सरकारी वातावरण बनाए रखने के महत्व को दर्शाया। इस संग्रह के माध्यम से, एनएआई ने न केवल स्वच्छ भारत मिशन का जश्न मनाया, बल्कि यह भी दिखाया कि अभिलेखों का उचित प्रबंधन कैसे पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्र के समृद्ध इतिहास का संरक्षण सुनिश्चित करता है। यह प्रदर्शनी 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में जनता के लिए खुली थी।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण 1926 में किया गया था, जिसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। सभी अभिलेखों का कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरण 1937 में पूरा हुआ। यह सार्वजनिक अभिलेख कानून, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

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