भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) 1 अक्टूबर (मंगलवार) को अपना 8वां वार्षिक दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देंगे। भारत के जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी भी अपना संबोधन देंगी। वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला और कई अन्य गतिविधियां भी इस समारोह का हिस्सा होंगी।

इस मौके पर “आईबीसी के आठ वर्ष: शोध एवं विश्लेषण” पर एक वार्षिक प्रकाशन जारी किया जाएगा।

कार्यक्रम में आईबीसी (दिवालियापन और दिवालियापन संहिता) पर 5वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज़ के विजेताओं को योग्यता प्रमाणपत्र, पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले आठ वर्षों में, आईबीसी ने दिवालियापन मामलों के समाधान में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ा है और व्यवसाय विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। संहिता के निवारक प्रभाव ने कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण के हस्तांतरण को सक्षम किया है। स्वामित्व हस्तांतरण का जोखिम एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक है, जो अनुशासित प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है और दिवालियापन को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को हतोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम में सरकार और नियामक निकायों के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य पेशेवर, लेनदार, देनदार, व्यापार जगत के दिग्गज, शिक्षाविद और शोधकर्ता भी उपस्थित रहेंगे।

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