भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 79वें सत्र में आयोजित जी20 संयुक्त वित्त-स्वास्थ्य कार्य बल (जेएफएचटीएफ) उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों (एसडीएच) में सुधार के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। सत्र का मुख्य विषय था “स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देना – ऋण-से-स्वास्थ्य स्वैप व्यवस्था के विकास और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना तथा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की भूमिका”।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने "स्वास्थ्य निवेश प्राथमिकताओं के समर्थन में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की भूमिका" के बारे में बताय।  उन्होंने बताया  कि किस तरह स्वास्थ्य के लिए ऋण स्वैप का लाभ उठाकर स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सीधे संबोधित किया जा सकता है। उन्होंने भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रभाव को कम करने और आर्थिक बोझ को कम करने में स्वास्थ्य और वित्त के महत्वपूर्ण अन्तर्सम्बन्ध को भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती पटेल ने आवास, स्वच्छता, जल पहुंच और आय सुरक्षा जैसे मुख्य एसडीएच कारकों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। इन क्षेत्रो में भारत ने काफी प्रगति की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत मिशन), जल जीवन मिशन (जीवन के लिए जल) और प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बताया। इन्होंने पूरे देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं।

भारत के प्रतिनिधित्व ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) की सफलता के बारे में भी बताया। जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना (5 लाख रूपये प्रति परिवार सालाना) लाखों लोगों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। इस योजना ने न केवल तृतीय श्रेणी और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है, बल्कि स्वास्थ्य परिणामों को भी बढ़ाया है, विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों में।

श्रीमती पटेल ने प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाने में डेटा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि डेटा की उपलब्धता और डिज़ाइन में सुधार, विशेष रूप से क्रॉस-सेक्टरल एसडीएच संकेतकों पर, नीति निर्माताओं के लिए स्वास्थ्य निवेशों को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण है जो बेहतर परिणाम देते हैं। उन्होंने डेटा स्रोतों के मानकीकरण की आवश्यकता को दोहराया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय हैं। उन्होंने कहा, "इससे स्वास्थ्य निवेश के प्रभाव का अधिक सटीक मापन संभव होगा, क्रॉस-सेक्टरल विश्लेषण की सुविधा होगी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए आधार तैयार होगा।" भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जी20 सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

इसके अलावा भारत ने ऋण-से-स्वास्थ्य स्वैप की क्षमता का पता लगाया, ये एक ऐसा तंत्र जो स्वास्थ्य इक्विटी में निवेश करते हुए वित्तीय तनाव को कम कर सकता है। इस पहल की आशाजनक संभावनाओं को देखते हुए भारत ने माना कि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों और पायलट कार्यक्रमों के साथ आगे की भागीदारी आवश्यक है।

जी20 में स्वास्थ्य मुद्दों पर एक अग्रणी आवाज़ के रूप में भारत ने उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ब्राज़ील जी20 प्रेसीडेंसी और रॉकफेलर फ़ाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, वैश्विक भागीदारी और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में निरंतर निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत ने जी20 बैठक के दौरान एसडीएच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशंसा की और रणनीतिक निवेश तथा  डेटा-संचालित नीति निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इससे “सभी के लिए स्वास्थ्य” का साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया ।

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