नवी दिल्‍ली, 24 सप्‍टेंबर 2024

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज इतर 13 आयपीईएफ मंत्र्यांसह दूरदृश्य पद्धतीने आयपीईएफ स्तंभ II, III, आणि IV यांवर आधारित तिसऱ्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत भाग घेतला.

विशेष करून, इतर आयपीईएफ मंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी येत्या काळात म्हणजे अनुक्रमे 11 ऑक्टोबर 2024, 12 ऑक्टोबर 2024 आणि 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार असलेल्या आयपीईएफविषयक स्वच्छ अर्थव्यवस्था करार, न्याय्य अर्थव्यवस्था करार आणि सर्वसमावेशक करार यांचे स्वागत केले. तसेच या सर्वांनी आर्थिक सहकार्य आणखी दृढ करण्यासाठीच्या आणि सध्याच्या सहयोगी संबंधांच्या माध्यमातून आयपीईएफ करारांच्या अंतर्गत ठोस फायदे मिळवण्यासाठीच्या लक्षणीय संधींवर अधिक भर दिला.

पुरवठा साखळीची लवचिकता

या आभासी बैठकीमध्ये, आयपीईएफ मंत्र्यांनी पुरवठा साखळी कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत झालेली लक्षणीय प्रगती, अधिक स्पर्धात्मक आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या उभारण्यासाठी सहकार्यात अधिक वाढ करणे तसेच पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे निर्माण झालेच तर त्यासाठी सज्ज राहून, त्यांना प्रतिबंध करून प्रतिसाद देणे आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळ्यांमुळे कामगारांचे उत्थान होईल तसेच कामगारांच्या अधिकारांचा आदर राखला जाईल याची सुनिश्चिती करणे यासंदर्भात आढावा घेऊन प्रशंसा केली.

गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टन येथे झालेल्या पुरवठा साखळी परिषदेच्या पहिल्या प्रत्यक्ष बैठकीत कृती योजना पथकांची स्थापना झाल्याची नोंद घेत केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की सेमीकंडक्टर्स, बॅटरीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासह महत्त्वाची खनिजे तसेच आजच्या काळासाठी समर्पक असलेली रसायने या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी ही पथके स्थापन करण्यात आली असून या क्षेत्रांतील पुरवठा/उत्पादन यावर लक्ष केंद्रित करताना कोविड-19 महामारीच्या काळात या क्षेत्रांना ज्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला त्यातून मिळालेल्या अनुभवांतून शिकायला मिळणार आहे.  

संबंधित हवामानविषयक ध्येये साध्य करण्यासाठी स्वच्छ उर्जाविषयक उपाययोजनांच्या मागणीत अफाट वाढ झालेली जगाला दिसली आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे मर्यादित कृषी क्षेत्रावर अधिक उत्पादनासाठी प्रचंड ताण पडतो आहे आणि या संदर्भात कृषी-रसायनांसाठी लवचिक पुरवठा साखळ्यांचे मोल अत्यंत महत्त्वाचे ठरते आहे.

एपीआय तसेच की स्टार्टींग मटेरियल्स यांच्या जागतिक उत्पादनावर अति प्रमाणात लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे औषध निर्माण आणि वैद्यकीय साधने यांच्यासह आरोग्य क्षेत्र अधिक समर्पक ठरते आहे असे सांगून केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की यामुळे पुरवठा साखळ्यांच्या लवचिकतेचे मोठे नुकसान होत असून आपल्या अर्थव्यवस्थांच्या आरोग्यसेवा विषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर देखील त्याचा प्रभाव पडतो आहे.

आयपीईएफ क्षेत्रादरम्यान पुरवठा साखळ्या उभारण्यात महत्त्वाचा क्रॉस कटिंग घटक असलेल्या मनुष्यबळ विकासामध्ये कौशल्यातील तफावती ओळखणे, पुनर्कौशल्य आणि अधिक कौशल्य मिळवण्याला पाठींबा याबाबतचे प्रयत्न समाविष्ट झाले पाहिजेत तसेच मनुष्यबळाच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी या क्षेत्रात कौशल्य पात्रताविषयक तुलनीयता सुनिश्चित झाली पाहिजे यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिक भर दिला.
 

आपत्ती प्रतिसाद नेटवर्क

भागीदारांना त्यांच्या पुरवठा साखळीतील धोके वेळेवर समजून घेता येण्याच्या दृष्टीने मदत करण्यासाठी आपत्ती प्रतिसाद नेटवर्क अंतर्गत सहयोगी संबंध स्थापन करण्याचे महत्त्व आयपीईएफ मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले.

न्याय्य अर्थव्यवस्था

भ्रष्टाचार विरोधी प्रयत्न अधिक बळकट करुन तसेच कर प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारून, आयपीईएफ भागीदार वाढीव पारदर्शकतेप्रती कटिबद्धतेचे दर्शन घडवत आहेत. आणि त्यायोगे ते  व्यापार, गुंतवणूक विषयक संबंध विस्तारण्यासाठी अधिक उत्तम स्थितीत असतील  आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापाराचे लाभ अधिक विस्तृतपणे सामायिक होणे सुनिश्चित करेल.

न्याय्य अर्थव्यवस्था करारातील ध्येये साध्य करण्यासाठी या करारांतर्गत सहकाऱ्यांकडून अध्ययन, ज्ञानाचे सामायीकीकरण आणि क्षमता निर्मिती उपक्रम महत्त्वाचे ठरतील यावर केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी अधिक भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अष्टपैलू नेतृत्वाखाली भारताने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मजबूत यंत्रणा उभारली असून सरकारने भष्टाचार दूर करण्यासाठी आणि करविषयक पारदर्शकतेसाठी यापूर्वीच अनेक कायदेशीर, प्रशासकीय तसेच नियामक उपाययोजना लागू केल्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

पुरवठा साखळीतील लवचिकता किंवा हरित संक्रमणाच्या समोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक भागीदार देशाने आपापले सामर्थ्य घेऊन सहयोग साधला तरच आयपीईएफची संपूर्ण क्षमता वापरता येईल यावर केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी भर दिला. ते म्हणाले की या क्षमतांमध्ये त्या देशांची तंत्रज्ञानविषयक प्रगती असेल किंवा गुंतवणुकीची क्षमता असेल अथवा बाजारपेठेची क्षमता अथवा स्त्रोतांची गरज असेल.  

संबंधित मंत्र्यांतर्फे पुरवठा साखळी करार, स्वच्छ अर्थव्यवस्था करार, न्याय्य अर्थव्यवस्था करार आणि सर्वसमावेशक आयपीईएफ करार लागू करण्यासंदर्भातील प्रगतीवर लक्ष ठेवणे सुरु ठेवण्यावर आयपीईएफ भागीदार देशांनी सहमती व्यक्त केली.

आयपीईएफ विषयी माहिती

दिनांक 23 मे 2022 रोजी टोकियो येथे स्थापन झालेल्या आयपीईएफ मध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्युझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि अमेरिका या 14 देशांचा समावेश आहे.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai