ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਲਾਨ 2023 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2032 ਤੱਕ 458 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ 2017-22 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 17,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 73 ਜੀਵੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.85 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2032 ਵਿੱਚ 6.48 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ 1,251 ਜੀਵੀਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,342 ਜੀਵੀਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 33.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 33.25 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (ਐੱਚਵੀਡੀਸੀ) ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰ-ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ 119 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 168 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 9.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 335 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਵੀਆਰਈ) ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 85 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ 75 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਵਿਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 82 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 60,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ (14.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (12.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਰਾਜਸਥਾਨ (7.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ (3.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਕਰਨਾਟਕ (7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਰਈ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ), ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (1.7 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਗੀ।

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 83596 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80,631 ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 49,512 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 31,119 ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 43,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਐੱਸਆਈਆਰਟੀ-ਪਾਵਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰਟੀ-ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, “ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ-2024 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼” ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕਨੈਕਟੇਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਔਪਰੇਬਲ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

1. ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ।

2. ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਅੰਤਰਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ।

3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰ।

4. ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ: ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028 ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ਏਸੀਓਐੱਸ) ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਨ; ਸੋਲਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਏਸੀਓਐੱਸ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

v. ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ।

vi. ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

vii. ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ, ਪੈਂਟੋਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ: ਵਣਜਕ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਐੱਸਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸੰਹਿਤਾ (ਈਐੱਨਐੱਸ)। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਵਣਜਕ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਆਵਾਸੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮੌਲ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੂਲਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਊ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 184 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 39 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 4.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6.47 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ 3.77 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਮੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਪਰਫੌਰਮ ਅਚੀਵ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਵੈਰੀਫਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਉਪਾਅ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸ (ਜੀਐੱਚਜੀ) ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ 24% ਤੱਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਿਆਦ 2024-25 ਤੋਂ 2031-32 ਤੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੋਪਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 0.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਿਆਦ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2031-32 ਤੱਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਹਿਤ 31 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

 

ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (669 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 5792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

 

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਮਰੱਥਾ: ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਇਟ ਅਧਾਰਿਤ 217 ਗੀਗਾਵਾਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 28.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 58.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਯੋਜਨਾ, ਵੈਧਾਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਿਦਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

*********

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ

(Release ID: 2058295)