नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2024

 

भारताची नवीकरणीय उर्जेची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देशाच्या पॉवर ग्रिडमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवणुकीची वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करत आहे.

शाश्वत ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करण्याप्रति वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने सीईए ने महाराष्ट्रात आणखी दोन पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांना (पीएसपी ) मंजुरी देऊन आणखी एक महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.  1500 मेगावॅटचा  भावली पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारे  विकसित केला जात आहे आणि 1000 मेगावॅटचा  भिवपुरी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प  टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारे विकसित केला  जात आहे.

हे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण आणि केंद्रीय मृदा आणि सामग्री संशोधन केंद्र यांच्या पाठिंब्याने  संमत झाले आहेत आणि ज्या तारखेला विकासकांनी संपूर्ण डीपीआर ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल केले त्या तारखेपासून डीपीआर पूर्ण झाल्याच्या 10 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यात आली.

या पीएसपी च्या प्रकल्प विकासकांनी माहिती दिली आहे की ते हे प्रकल्प जलद गतीने कार्यान्वित करतील  आणि 44 ते 46 महिन्यांत म्हणजे 2028 पर्यंत पूर्ण करतील. हे पीएसपी एकत्रितपणे 15 गिगावॅट तास पेक्षा जास्त साठवण क्षमता प्रदान करतील. ग्रिडला गती देण्याव्यतिरिक्त, सौरऊर्जेवर नसलेल्या तासांमध्ये विजेची सर्वाधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही  मोठ्या प्रमाणातील ऊर्जा साठवणूक  महत्त्वपूर्ण असून त्यामुळे  ग्रिडला स्थैर्य मिळते. जलद नवीकरणीय ऊर्जा एकत्रीकरणात तसेच  हरित ऊर्जा प्रणालीमध्ये संक्रमणाला  ते मदत करेल.

विकसकांद्वारे डीपीआर पूर्ण झाल्यावर चालू वर्षात दर महिन्याला किमान दोन पीएसपी ना संमती  देण्याचे सीईए चे लक्ष्य आहे. 2024-25 दरम्यान, सीईए ने 25,500 मेगावॅट क्षमतेच्या 15 हायड्रो पीएसपी ना संमती देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, यापैकी 5,100 मेगावॅट क्षमतेचे 4 पीएसपी आधीच संमत झाले आहेत.

व्यवसाय  सुलभता अंतर्गत, सीईएने  "Jalvi-store" नावाचे एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे जे पीएसपी च्या डीपीआर-पूर्व  टप्प्यावरील प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणेल. तसेच, डीपीआरच्या जलद संमतीसाठी काही अटी काढून टाकण्यात आल्या  आहेत. पीएसपी च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये चेक लिस्ट देखील  समाविष्ट केली असून संबंधित बाबींसाठी  आवश्यक माहितीबाबत स्पष्टता देते. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण  आणि केंद्रीय जल आयोगाने पीएसपी च्या डिझाईन संबंधी बाबींच्या जलद मंजुरीसाठी विविध चमू तयार केले आहेत.

खाजगी विकसकांच्या नेतृत्वाखालील या प्रकल्पांना मंजूरी, भारताच्या ऊर्जा संक्रमणामध्ये खाजगी क्षेत्राची वाढती भूमिका अधोरेखित करते. हे सहकार्यात्मक ऊर्जा परिसंस्थेकडे संक्रमण दर्शवते जिथे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्र येतात. ही भागीदारी भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगतीला गती देईल.  हे प्रकल्प भारताच्या वीज ग्रिडची विश्वासार्हता आणि टिकाऊपणा वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, ज्यामुळे मजबूत आणि लवचिक ऊर्जा भविष्याचा मार्ग प्रशस्त  होईल असा विश्वास सीईए ने व्यक्त केला आहे.

 

* * *

S.Patil/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2057668) Visitor Counter : 36