ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਲਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਮਓਐੱਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਐੱਲਆਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਕੀਮ ਏ: ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਰੁਪਏ 15,000 ਤੱਕ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਬੀ: ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੀਮ ਸੀ: ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ), ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ

(Release ID: 2057001) Visitor Counter : 25