प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर, 2024 को अपनी बैठक में जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ 79,156 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये व राज्य सरकार की भागीदारी: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे लगभग 63,000 गांव लाभान्वित होंगे और 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। यह अभियान 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा।

इस मिशन में 25 हस्तक्षेप/योजनाएं शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के अंतर्गत उन्हें आवंटित धनराशि के माध्यम से समयबद्ध तरीके से उससे संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा।

इस अभियान की एक योजना जनजातीय गृह प्रवास-स्वदेश दर्शन है, जिसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करने और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह-स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन गांवों में पर्यटन की संभावना है, वहां 5-10 होमस्टे के निर्माण के लिए जनजातीय परिवारों और गांव को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक परिवार को नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये, जीर्णोद्धार हेतु 3 लाख रुपये और ग्राम समुदाय केंद्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 5 लाख रुपये दिये जाएंगे

साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय फैले हुए हैं, जो दूरदराज तथा पहुंच से दूर वाले इलाकों में रहते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना और पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) की सफलता व सीख के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों तथा समुदायों का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है।

इस अभियान के अंतर्गत शामिल जनजातीय गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मानचित्रित किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा योजना विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पहचाने गए अंतराल चिन्हित होंगे। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर स्थानिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

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