कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर 2 से 31 अक्टूबर , 2024 तक स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 के कार्यान्वयन के लिए कमर कस ली है। स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" सुनिश्चित करने हेतु मामलों के समय पर निपटान के सरकार के संकल्प का अनुपालन करने के लिए, विशेष अभियान 4.0 की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं।

प्रारंभिक चरण : 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक प्रारंभिक चरण के दौरान ^, अभिलेखों की समीक्षा, डिजिटलीकरण और अभिलेखों की छंटाई, लोक शिकायतों, आरटीआई, पीएमओ, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों आदि के निपटान पर विशेष ध्यान देने के साथ ही ब्लैक स्पॉट और विशेष सफाई अभियानों के लिए स्थलों को चिन्हित करने के साथ लक्ष्यों की पहचान की जा रही है। विभागीय अभिलेखों के संबंध में डिजिटलीकरण का काम करने और कार्यालयों में भौतिक अभिलेखों के भंडारण और प्रतिधारण को कम करने के लिए डिजिटलीकरण एजेंसियों को काम पर रखा गया है।

प्रारंभिक गतिविधियों की समीक्षा: सचिव (पी) डॉ. विवेक जोशी ने विशेष अभियान 4.0 के रोडमैप पर विचार-विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, ताकि इस अभियान के दौरान गतिविधियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जा सके और इसका सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ 2 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 3.0 में हिस्सा लिया।

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एमजी/एआर/आईएम/ओपी

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