शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई) सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। विशेष अभियान 4.0 का उद्देश्य स्वायत्त संगठनों सहित सभी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, सरकारी कार्यालयों की सफाई को बढ़ाकर समग्र कार्यस्थल के माहौल में सुधार करना और कार्यालयों और केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में लंबित मामलों को कम करना है।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति ने सभी हितधारकों से इस अवधि के दौरान सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया है ताकि विशेष अभियान 4.0 की सफलता सुनिश्चित की जा सके और पिछले अभियानों की उपलब्धियों से अधिक हासिल किया जा सके तथा एक स्वच्छ, अधिक संगठित और उत्तरदायी सरकार बनाने में योगदान दिया जा सके।

विशेष अभियान 3.0 के दौरान, उच्च शिक्षा विभाग ने लंबित सुझावों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और देश भर में लगभग 1,150 अभियान स्थलों को सफलतापूर्वक शामिल किया। अभियान के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं

• लोक शिकायत: विभाग ने 70 प्रतिशत लोक शिकायतों का समाधान किया, 2017 में 2889 मामलों का निपटारा किया गया
• लोक शिकायत अपील: विभाग ने अपील प्रक्रिया में 70 प्रतिशत लोक शिकायतों का समाधान किया, 839 मामलों में से 591 का निपटारा किया।
• रिकॉर्ड प्रबंधन: 89 प्रतिशत फाइलों की समीक्षा की गई (9103 में से 8071 फाइलें) और लगभग 62 प्रतिशत (5707 फाइलें) हटा दी गईं।
• उच्च शिक्षा संस्थानों, एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा बताए गए स्थान का कुशलतापूर्वक इस्‍तेमाल लगभग 3.15 लाख वर्ग फुट है, जो बढि़या स्थान प्रबंधन में योगदान देता है।
• राजस्व सृजन: उच्च शिक्षा संस्थानों, एआईसीटीई और यूजीसी से लगभग 1.70 करोड़ रुपये का राजस्व सृजन हुआ।
• वाहन नीलामी: शास्त्री भवन में 17 अप्रयुक्‍त वाहनों की नीलामी की गई, जिससे 7.44 लाख रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ।
• जैविक अपशिष्ट रूपांतरण: कैंटीनों से निकलने वाले हरे अपशिष्ट को बगीचे में उपयोग के लिए खाद में परिवर्तित किया गया तथा कचरे में डाले गए कागजों से पुनर्चक्रण संयंत्र की स्थापना की गई।
• ई-कचरा निपटान: 40 एमसीडी स्कूलों को 205 नवीनीकृत कंप्यूटर सिस्टम दान किए गए, साथ ही जीईएम पोर्टल पर लगभग 900 अप्रचलित आईटी उपकरणों की नीलामी की योजना बनाई गई, जिससे लगभग 6 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
• 24 ट्रकों में 200 टन मलबा और कबाड़ का निपटान किया गया.
• डिजिटल हो जाना: कार्यक्रम की घोषणाओं और संदेश के प्रचार के लिए डिजिटल स्क्रीन स्थापित करना, जिससे बैनर और कट आउट बैनरों (स्टैंडियों) के लिए लचीली प्लास्टिक सामग्री के उपयोग में कमी लाने में मदद मिली

विशेष अभियान 4.0 दो चरणों में चलेगा: 16 सितम्‍बर से 30 सितम्‍बर 2024 तक प्रारंभिक चरण, उसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यान्वयन चरण। प्रारंभिक चरण के दौरान, उच्च शिक्षा विभाग, केन्‍द्र द्वारा वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थान, यूजीसी, एआईसीटीई और डीओएचई के तहत संलग्न कार्यालयों से विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, लंबित जानकारियों के स्रोतों की पहचान करने और स्वच्छता और स्थान प्रबंधन के लिए प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया गया है। रिकॉर्ड प्रबंधन, पुरानी सामग्री के निपटान, ई-कचरे और कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस चरण में प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन और वीआईपी संदर्भों और शिकायतों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों पर प्रशिक्षण सत्र भी शामिल होंगे।

कार्यान्वयन चरण में सांसदों से प्राप्‍त जानकारियों, पीएमओ और अंतर-मंत्रालयी संचार, जन शिकायतें और संसदीय आश्वासन सहित लंबित मामलों को निपटाने पर ध्यान केन्‍द्रित किया जाएगा। भाग लेने वाले कार्यालयों को दैनिक प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। अभियान का उद्देश्य हैशटैग #SpecialCampaign4.0 का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा देना भी है।

उच्च शिक्षा विभाग उच्च लक्ष्य निर्धारित करके तथा स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने में अपने प्रयासों का विस्तार करके विशेष अभियान 4.0 को और अधिक सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार, डिजिटलीकरण प्रयासों को बढ़ाना और ई-कचरे तथा पुराने रिकॉर्ड के निपटान में तेजी लाकर विशेष अभियान 3.0 की उपलब्धि से आगे बढ़ना है।  

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एमजी/एआरएम/केपी

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