श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने तथा मंत्रालय, अपने स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के भीतर लंबित मामलों में कमी लाने के लिए समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर, मंत्रालय अधिक सुव्यवस्थित और कुशल सरकार बनाने की अपनी संकल्‍पबद्धता के प्रति अडिग है।

प्रगति के मुख्‍य बिंदु (नवंबर 2023 - अगस्त 2024):

· 3856 भौतिक फाइलों को हटाया गया: अव्‍यवस्‍था दूर करने और रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के हमारे कठोर प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक कुशल कार्य प्रवाह की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

· ई-ऑफिस का शत प्रतिशत कार्यान्वयन: कागजी कार्रवाई में कमी लाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमने आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाते हुए, ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत किया है।

· 99 प्रतिशत लंबित लोक शिकायतों का निपटारा: लोक शिकायतों का समय पर समाधान करना सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और हमें उनमें से पर्याप्‍त शिकायतों (142207 में से 140761) का समाधान करने पर गर्व है।

· 99 प्रतिशत लंबित लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया : यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता की समस्याओं को सुनना और उन पर तुरंत कार्रवाई करना, हमारे मिशन का अभिन्न अंग है (32442 में से 32158 का निपटारा)।

· सांसदों से प्राप्त संदर्भ: सांसदों से प्राप्त 81 प्रतिशत संदर्भों का निपटारा कर दिया गया है (प्राप्त 86 संदर्भों में से 70 का निपटारा)।

· 1309 से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

भविष्‍य की संभावनाओं पर गौर करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आगामी विशेष अभियान 4.0 के लिए तैयारी रहा है। 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला यह अभियान स्वच्छता को और अधिक संस्थागत बनाने तथा मंत्रालय, इसके स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के भीतर लंबित मामलों में कमी लाने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व एवं हमारी सम्मानित टीम की सहायता से मंत्रालय विशेष अभियान 4.0 के तहत गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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