नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर 2024

धोरणात्मक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) मंत्रिस्तरीय चर्चेचे समन्वयन अमेरिकेच्या ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रॅनहोल्म आणि भारताचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी काल वॉशिंग्टन डी.सी. इथे काल केले. यावेळी दोन्ही पक्षांनी एससीईपी अंतर्गत तंत्रज्ञानाधारित विविध उपक्रम – बल व ऊर्जा कार्यक्षमता, जबाबदारी तेल व वायू, नविकरणीय ऊर्जा, उदयोन्मुख इंधने व तंत्रज्ञान आणि शाश्वत वाढ आदींबाबत आढावा घेतला. स्वच्छ ऊर्जेबाबत नवोन्मेष, ऊर्जा सुरक्षेचे सबलीकरण आणि स्वच्छ ऊर्जेची देवाणघेवाण यांसह स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन व जबाबदार, स्थिर, सुरक्षित, वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक पुरवठा साखळ्यांच्या उभारणीसाठी भागीदारीतून होत असलेल्या प्रगतीचे मंत्र्यांनी स्वागत केले.

न्याय्य, क्रमिक आणि शाश्वत ऊर्जेच्या देवाणघेवाणीसाठी काम करण्याची गरज ओळखून विश्वसनीय, परवडणाऱ्या दरात स्वच्छ ऊर्जेच्या पुरवठ्यासाठी ऊर्जा व्यापाराची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे लक्षात घेऊन दोन्ही देश राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर हा मुद्दा ठेवण्याबाबत सहमत झाले.

स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानांच्या उदयोन्मुख पर्यायांच्या विकासाला गती व नविकरणीय ऊर्जा वापराला चालना देणे, तसेच ग्रिड एकात्मिकरण, ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या व्याप्तीचा विस्तार आणि उद्योग, बांधकाम व वाहतूक आदी उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रांतील कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याबाबत दोन्ही देशांनी केलेल्या प्रगतीकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

रीटॅप अर्थात नविकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान अंमलबजावणी मंचाचे ऑगस्ट 2023 मध्ये औपचारिक उद्घाटन झाल्याचे उभय मंत्र्यांनी स्वागत केले. हायड्रोजन, ऊर्जेची दीर्घकालीन साठवणूक, समुद्रावरील वारे, भूऔष्णिक आदींच्या विकासासाठी संशोधन व विकास, प्रायोगिक व प्रदर्शनीय आणि निर्मिती-गुंतवणूक-उद्योग यामार्फत कृतीयोग्य आराखडे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने रीटॅपची स्थापना झाली आहे. त्याअंतर्गत दोहोंनी केलेल्या प्रगतीविषयी मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

भारतातील नव्या राष्ट्रीय हायड्रोजन सुरक्षा केंद्रसाठी सहयोग आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय हरित हायड्रोजन परिषदेसाठी भागीदारीचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. स्वच्छ हायड्रोजन संशोधन व विकास, किंमत कमी करण्याचे प्रयत्न आणि रीटॅपच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये हायड्रोजन केंद्रांवर अंमलबजावणी – सार्वजनिक-खाजगी हायड्रोजन कृती दल यासाठी द्विपक्षीय देवाणघेवाणीची व्याप्ती वाढल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. बस, ट्रॅक्टर, अवजड यंत्रांमध्ये हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे मंत्र्यांनी स्वागत केले.

नविकरणीय ऊर्जेच्या ग्रिडच्या मोठ्या प्रमाणावरील एकात्मिकरणासह ऊर्जा साठवणुकीमार्फत ग्रिड कारभाराच्या लवचिक व विश्वसनीय अंमलबजावणीच्या महत्त्वावर मंत्र्यांनी भर दिला. सार्वजनिक-खाजगी ऊर्जा साठवण कार्य दलाच्या औपचारिक सुरुवातीचे त्यांनी स्वागत केले. धोरण, नियामक आराखडे, सुरक्षा, उत्पादन व पुरवठा साखळ्या आणि नवोन्मेषी व्यावसायिक मॉडेल्ससंदर्भातील कामकाज हे दल पाहणार आहे. ऊर्जेच्या दीर्घकालीन साठवण, लिथिअम-आयन तंत्रज्ञानाला पर्यायी रासायनिक तंत्रज्ञान, तसेच नविकरणीय ऊर्जा बॅटरी ऊर्जा साठवण यंत्रणा – बीईएसएसकरता असममध्ये विविध साठवण तंत्रज्ञानांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी रीटॅपच्या प्रयत्नांचा भर आहे. तसेच, हरयाणात बीईएसएस निविदा आणि प्रारंभांना रीटॅपचे पाठबळ आहे. दीर्घकालीन ऊर्जा साठवणीचा पर्याय म्हणून पम्प्ड स्टोरेज पर्यायाचे महत्त्व दोन्ही देशांनी ओळखले आहे.

ग्राहकांना 24/7 खात्रीशीर वीजपुरवठ्यासाठी ऊर्जा वितरण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाचे महत्त्व दोन्ही देशांनी अधोरेखित केले आणि भारताकडून स्मार्ट मीटरिंग यंत्रणेला मिळत असलेल्या पाठिंब्याचे, त्याचबरोबर इन्वर्टरवर आधारित साधने, ऊर्जा बाजारात सुधारणा, यंत्रणेच्या जडत्वाचा अंदाज आणि सायबर सुरक्षा आदींसाठी प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवल्याचे स्वागत केले.

2030 पर्यंत शून्य ऊत्सर्जन साध्य करण्यासाठी भारतीय रेल्वे करत असलेल्या प्रयत्नांची मंत्र्यांनी प्रशंसा केली आणि सातत्यपूर्ण 1.5 गिगावॅटपेक्षा जास्त नविकरणीय ऊर्जाप्राप्तीसाठी भारताचे प्रयत्न, तसेच सर्व रेल्वे सुविधांसाठी कार्यक्षम ऊर्जा धोरण आणि कृती आराखड्यासाठी सहयोगाचे स्वागत केले.

हवाई वाहतुकीसाठी शाश्वत इंधन वापराला उत्तेजन देण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. या संदर्भात दोन्ही देशांनी नवा उपक्रम शाश्वत हवाई वाहतूक इंधन - एसएएफचे कार्यशाळेच्या आयोजनासह स्वागत केले. शाश्वत इंधनासाठी संशोधन व विकास, कर सवलती, पुरवठा साखळ्यांची क्षमता बांधणी, बाजारपेठ विकास, आर्थिक संधी, इंधन प्रमाणपत्र, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांची उभारणी, व्यावसायिक भागिदारीला प्रोत्साहन यांना मदत पुरवण्याच्या उद्देशाने कार्यशाळेचे आयोजन असेल. जैवइंधन कार्य दलांतर्गत एसएएफ आणि जैवइंधन विषयक दोन संयुक्त अहवाल विकसित झाल्याबद्दल उभय  मंत्र्यांनी स्वागत केले.  

दोन्ही देशांनी ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि कार्यक्षमतेची मानके सुधारण्याच्या,उच्च कार्यक्षमतेच्या परवडणाऱ्या शीतकरण प्रणालींच्या उपाययोजना आणि उत्पादनांना चालना देण्यासाठी तसेच पुरवठा साखळीच्या विकेंद्रीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या अपेक्षित सहकार्याचे स्वागत केले.

मंत्री महोदयांनी ई-मालवाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसेसच्या सहाय्याने वाहतूक, तसेच मध्यम आणि अवजड वाहनांच्या विद्युतीकरणावर आधारीत   कार्यशाळा आणि तज्ञांच्या देवाणघेवाणीसह नव्याने सहकार्य करण्याच्या संकल्पनेचे स्वागत केले.त्यांनी भारतभर अशा 10,000 ई-बस तैनात करण्यासाठी सुरू केलेल्या PM eBus सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीची  प्रशंसा केली.

तांत्रिक आणि कायदेशीर वाढीव सहकार्यासह भौगोलिक कार्बन संचयनासाठी महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणून ओळखण्यात आलेल्या कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) याविषयांवर  ऑगस्ट 2024 मध्ये दिल्लीत झालेल्या भागधारकांच्या एका विस्तृत कार्यशाळेचा समावेश असलेल्या कार्यप्रणालींच्या प्रगतीवर मंत्री महोदयांनी प्रकाश टाकला. भारताने त्याचे CCUS मिशन विकसित करताना नियमनाचे पैलू,ऊर्जा मॉडेलिंग आणि जीवन चक्र उत्सर्जन साधनांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचीही त्यांनी  यावेळी नोंद घेतली.

याव्यतिरिक्त, मंत्री महोदयांनी हायड्रोकार्बन्स महासंचालनालय (DGH) यांच्या तांत्रिक सहकार्याद्वारे तेल आणि वायू क्षेत्रातील मिथेन कमी करण्याच्या कार्यप्रणालीअंतर्गत झालेल्या प्रगतीची नोंद घेतली.

मंत्री महोदयांनी नवीन स्मार्ट ग्रिड आणि ऊर्जा साठवण संशोधन (PACE-R)या तंत्रज्ञानाच्या प्रगत संशोधन आणि विकासाच्या कामाची प्रशंसा केली. 

मंत्री महोदयांनी सक्षम धोरण आणि नियामक फ्रेमवर्कची माहिती देणाऱ्या सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रातील उत्पादकांमधे झालेल्या संवादांच्या श्रेणीबद्दल तसेच स्वच्छ उर्जा तंत्रज्ञानाच्या खर्चाचे नियोजन, देखरेख कमी करण्यात मदत करण्यात;आणि गुंतवणूक आणि व्यावसायिक भागीदारी सुलभ करण्यासाठी झालेल्या करारांबाबत समाधान व्यक्त केले.त्यांनी टेक्सासमधील 3GW अत्याधुनिक सोलार मॉड्यूलच्या निर्मिती सुविधेमध्ये भारतीय कंपनी Waaree द्वारे अलीकडेच केलेल्या गुंतवणुकीसह प्रत्येक देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा बाजारपेठेतील वाढीव गुंतवणुकीचे स्वागत केले.  सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) यासह उत्सर्जन मापन आणि मिथेन कमी करण्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर व्यावसायिक भागीदारांमधील तीन नवीन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याचेही मंत्री महोदयांनी नमूद केले.

व्यवहार्य, शाश्वत स्वच्छ ऊर्जा प्रयत्न आणि न्याय्य ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर ठोस कृती आणि अंमलबजावणी आवश्यक आहे हे मंत्र्यांनी ओळखलेले आहे.त्यासाठी,मंत्री महोदयांनी सरकारच्या विविध स्तरांवरील क्षमता निर्माण करण्याच्या आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार करण्याच्या उपक्रमांचे स्वागत केले.

समान स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी आणि आजच्या अभूतपूर्व हवामान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अमेरिका-भारत यांच्यातील भागीदारीच्या सघनतेची मंत्र्यांनी प्रशंसा केली.SCEP भागीदारीचा फायदा घेऊन, यूएस आणि भारत नवकल्पना वाढवू शकतात आणि अधिक सुरक्षित, लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळी तयार करण्यात मदत करू शकतात, हे त्यांनी  यावेळी नमूद केले.

JPS/ST/Reshma/Sampada/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com