केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर नई दिल्ली के पूसा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पहली किस्त 15 सितंबर 2024 को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को, 16 सितंबर 2024 को गुजरात राज्य के लाभार्थियों को तथा 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सहित अन्य सभी राज्यों के लाभार्थियों को, जिसमें चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीबों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी झारखंड राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम केवल एक क्लिक के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही 46,000 हितग्राहियों के नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया जायेगा। यह एक विशाल योजना है जो आने वाले दिनों में इस योजना को और अधिक कार्यान्वित करने के लिए प्रेरणा बनेगी। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 1,13,195 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 187.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 सितम्बर 2024 को गुजरात राज्य में रहेंगे। गुजरात राज्य में पिछले दस वर्षों में 6.50 लाख से अधिक मकान बनाये गये हैं।  चालू वित्तीय वर्ष में गुजरात को 54,135 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 99.1 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान राज्य के 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी और 35,000 पूर्ण घरों में गृह प्रवेश समारोह मनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा राज्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किये जायेंगे, प्रथम डिजिटल ट्रांसफर किया जायेगा, 3180 करोड़ रुपये की किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी की जाएगी और 26 लाख लाभार्थी अपने परिवार के साथ अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा "आवास +2024" ऐप का भी अनावरण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करके पक्के मकानों का आवंटन सुनिश्चित करना है। चालू वित्तीय वर्ष में, ओडिशा को 22,572 घरों का लक्ष्य दिया गया है जिसके लिए 41.32 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का चौथा चरण शुरू कर रही है। योजना के अंतर्गत, 25,000 पात्र असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर लंबी सभी मौसम वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पुलों का भी निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण पर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जायेगी और इसके लिए धन की व्यवस्था की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर प्रदान करके अन्य योजनाओं के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

ग्रामीण भारत के उत्थान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य न केवल आवास बल्कि आवास के साथ-साथ सभी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत अपने घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी स्वच्छ ईंधन और बिजली सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय में पीएमएवाई-जी घरों में शौचालय का भी लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भी शामिल किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकें। अगले पांच वर्षों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ शामिल करने से लाभार्थियों को सोलर रूफ टॉप लगाने का भी प्रावधान किया जाएगा।

योजना के तहत पहले लक्ष्य 2.95 करोड़ पक्के मकानों का था, जिसके मुकाबले समय पर 100 प्रतिशत मकानों को मंजूरी दे दी गई है और 2.66 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। पिछले दस वर्षों में ग्रामीण आवास योजना के तहत 3.42 करोड़ घर बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सफलता और अधिक ग्रामीण परिवारों की आवश्यकता को महसूस करते हुए, योजना को जारी रखा गया है और आने वाले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये 2 करोड़ नए घर अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगे. नवीन स्वीकृत लक्ष्य 2 करोड़ में से मंत्रालय द्वारा 16 राज्यों को 31,73,016 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आम नागरिक के लिए एक उम्मीद है। यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार है।  यह योजना ग्रामीण भारत के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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