न्याय विभाग लंबित मामलों को निपटाने तथा कार्यालय परिसर की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 4.0 चला रहा है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में न्याय विभाग के विभिन्न लंबित मामलों (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायत आदि) की पहचान की जाएगी। यह चरण 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलेगा। इस चरण के दौरान, सफाई तथा संवारने की आवश्यकता वाले स्थलों की भी पहचान की जाएगी।

अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी लंबित मामलों की पहचान की जाएगी और साइट की सफाई की जाएगी। न्याय विभाग लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी करेगा और विशेष अभियान 4.0 के लिए एक वेब-पोर्टल पर दैनिक आधार पर रिपोर्ट अपलोड करेगा। इस पोर्टल को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 13 सितम्बर को विशेष अभियान 4.0 के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।

न्याय विभाग पहले से ही विशेष अभियान 4.0 को सफल बनाने के लिए उपाय कर रहा है। न्याय विभाग के सभी कामकाज में आवश्यक कार्रवाई करने के अलावा, अभियान के स्वच्छता भाग के लिए विशेष अभियान के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को भी शामिल किया गया है। सचिव (न्याय) ने 7 सितंबर को न्याय विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 4.0 के तहत कार्ययोजना पर समीक्षा बैठक की। संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अभियान  के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियान के प्रति जागरूक किया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए उनसे सहयोग का अनुरोध किया। इसके अलावा, अभियान अवधि के प्रत्येक दिन एक समर्पित घंटा अभियान से जुड़े मामलों को विशेष उपचार देने के लिए निर्धारित किया गया है।

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