ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगामध्ये सदस्यांच्या दोन अपेक्षित रिक्त जागा भरण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग ही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत स्थापन केलेली अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने केवळ ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज मागवले आहेत. उमेदवाराच्या नियुक्तीची शैक्षणिक पात्रता, अर्हता, वेतन आणि इतर अटी व शर्ती न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा आणि न्यायाधिकरण (सेवा शर्ती) नियम, 2021 च्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केल्या जातील.

या पदावर नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करण्यासाठी न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 अंतर्गत स्थापन केलेली शोध अधिक निवड समिती उमेदवारांच्या पात्रता आणि अनुभवाला योग्य महत्त्व देऊन वैयक्तिक संवाद आयोजित करण्यासाठी, या पदांसाठीच्या अर्जांच्या योग्यतेच्या संदर्भात अर्जांची छाननी करेल. पात्रता, अनुभव आणि वैयक्तिक संवादाच्या आधारे समितीने केलेल्या उमेदवारांच्या एकंदर मूल्यमापनाच्या आधारे अंतिम निवड केली जाईल. न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, 2021, न्यायाधिकरण (सेवेच्या अटी) नियम, 2021 आणि ग्राहक संरक्षण (ग्राहक विवाद निवारण आयोग) नियम देखील तयार संदर्भासाठी मंत्रालयाच्या वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in  वर प्रदर्शित केले आहेत.

17-09-2024 पासून jagograhakjago.gov.in/ncdrc या यूआरएलच्या माध्यमातून पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. हे अर्ज स्वीकारण्यासाठी 16-10-2024 ही अंतिम तारीख आहे. जिथे लागू असेल तिथे, ऑनलाइन सादर केलेल्या अर्जाची प्रत विहित दस्तऐवजांसह योग्य माध्यमाद्वारे अवर सचिव (CPU), ग्राहक व्यवहार विभाग, कक्ष क्रमांक 466-A, कृषी भवन, नवी दिल्ली येथे 16 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सादर करता येऊ शकते.

***

S.Tupe/S.Patil/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com