संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के रूप में विभिन्न पहलों/पोर्टलों का शुभारंभ कार्यक्रम 11 सितंबर, 2024 को दोपहर 1200 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय उपभवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजु का संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला ने स्वागत किया।

स्वागत भाषण देते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए) के अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश ने माननीय संसदीय कार्य; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री. किरेन रिजीजु; और राज्य विधानसभाओं से सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारीयों; और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित अन्य मीडियाकर्मियों का स्वागत किया। उन्होंने समारोह के दौरान शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी।

एनईवीए 2.0 का उन्नत संस्करण, कई उन्नत सुविधाएँ प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और राज्य विधानमंडलों की विधायी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर एकीकरण शामिल है। एनईवीए 2.0 के तहत ये अपग्रेड कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करने और वास्तविक समय शासन को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाएंगे।

इसके अलावा, लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति (सीओएसएल) की 28वीं रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर, इस मंत्रालय ने एक पोर्टल (अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली) विकसित किया है, जो विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एकल प्लेटफ़ॉर्म विंडो इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। इस डिजिटलीकरण से बेहतर निर्णय लेने और अधीनस्थ विधान समिति के प्रदर्शन में सुधार होगा।

परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएसएस) से संबंधित पोर्टल की परिकल्पना और डिजाइन परामर्शदात्री समितियों (संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय और संसद सदस्यों) के तीन हितधारकों को एक ही मंच पर लाने के लिए किया गया है। इस पोर्टल की मदद से, समितियों की सभी जानकारी/दस्तावेज संबंधित सदस्य/मंत्रालय को वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी अच्छी तरह से सूचित हैं और काम कागज रहित मोड में और शीघ्र तरीके से संभव हो।

एनवाईपीएस पोर्टल 2.0 को मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है ताकि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए पोर्टल में भागीदारी की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सके।

इसी प्रकार, मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएसएस) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू की है। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अलग-अलग विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना और ईएमआरएसएस के बीच सालाना राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से आदिवासी छात्रों में संसद और संसदीय संस्थानों के कामकाज से परिचित कराना है।

एमओपीए सचिव ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजु का स्वागत किया और विकसित भारत विज़न 2047 पर आधारित 100 दिनों के संबंध में मंत्रालय की पहल के बारे में भी जानकारी दी। सुशासन प्राप्त करने में डिजिटल प्रणालियों के महत्व की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने इस दिशा में इस मंत्रालय द्वारा की गई एनईवीए 2.0 आदि पहलों पर जोर दिया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजु ने निम्नलिखित छह पहलों/पोर्टलों का उद्घाटन किया:

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन-एनईवीए 2.0
2. एनईवीए मोबाइल ऐप संस्करण 2.0
3. एनवाईपीएस पोर्टल 2.0
4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरसीसी) के लिए एनवाईपीएस
5. अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली (एसएलएमएस)
6. परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)

गुजरात, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और मेघालय की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों, पूर्व सीएम, एमएलसी और सचिवों सहित छह गणमान्य व्यक्तियों ने डिजिटल मोड के माध्यम से एनईवीए पर काम करने के बारे में अपने अनुभव साझा किए और असेंबली के कामकाज को बेहतर, कागज रहित, चिकनी, पारदर्शी और कुशल बनाने के साधन के रूप में एनईवीए मंच की सराहना की।

माननीय मंत्री ने कहा कि, हालांकि यह मंत्रालय नागरिकों को सीधे सामाजिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका अच्छी तरह से स्थापित है। इस संदर्भ में, उन्होंने वन नेशन वन एप्लीकेशन की थीम पर आधारित एनईवीए प्लेटफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय डिजिटल एकीकरण में मंत्रालय की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने शेष राज्य विधानमंडलों से भी जल्द से जल्द एनईवीए प्लेटफॉर्म को अपनाने का आग्रह किया ताकि वन नेशन वन एप्लिकेशन पूरी तरह से वास्तविकता बन सके।

उन्होंने हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली में युवाओं को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला ताकि वे संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं और इसकी कार्यप्रणाली से अवगत हो सकें। इस संबंध में, उन्होंने आदिवासी छात्रों को भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएसएस) के लिए एनवाईपीएस की भी सराहना की।

अंत में, उन्होंने एमओपीए और राज्य विधानमंडलों की पूरी टीम को धन्यवाद दिया और सराहना की जिनके प्रयासों से इन डिजिटल पहलों को सफलता मिली है।

अपर सचिव, एमओपीए ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री और राज्य विधानसभाओं के गणमान्य व्यक्तियों को उनके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद दिया और सचिव, एमओपीए को भी धन्यवाद दिया जिनके मार्गदर्शन में मंत्रालय ने विकसित भारत विजन 2047 के तहत 100 दिनों का मील का पत्थर हासिल किया है।

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