स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय की ओर से 28 अगस्त 2024 को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के राज्य नोडल अधिकारियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए. श्रीजा ने की। इसमें हाइब्रिड मोड में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य शिक्षा अधिकारियों/राज्य नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन (डीबीटी मिशन), एनआईसी-राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अधिकारी भी शामिल हुये।

कार्यशाला में एनएसपी पर नये और नवीनीकरण उम्मीदवारों के पंजीकरण की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों और वर्ष 2024-25 से एनएसपी में जोड़े गये वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) मॉड्यूल की नये विशेषता पर भी विचार-विमर्श किया गया। ओटीआर मॉड्यूल पूरे वर्ष छात्रों के लिये उपलब्ध रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) एक 14 अंकों की अनूठी संख्या है जो आधार/नामांकन आईडी (ईआईडी) के आधार पर जारी की जाती है और यह छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवन के लिये लागू होती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के वास्ते आवेदन करने के लिये ओटीआर की आवश्यकता होती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के सफल समापन पर, एक ओटीआर आईडी जारी की जायेगी, जो छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवनचक्र के लिये मान्य रहेगी। आवेदन जमा करने पर, सिस्टम ओटीआर आईडी के प्रतिकूल एक आवेदन आईडी तैयार करेगा। पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय एक ओटीआर आईडी के प्रतिकूल एक से अधिक आवेदन आईडी सक्रिय न रहें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकरण करने पर विद्यार्थियों को एक ओटीआर और पासवर्ड मिलेगा, जिसके साथ वे किसी भी योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं या कई एनएसपी आईडी प्राप्त किये बिना योजना से हट सकते हैं। विद्यार्थी की छात्रवृत्ति/ शिक्षा का पूरा इतिहास ओटीआर द्वारा ट्रैक किया जा सकता है।

कार्यशाला के दौरान, सुश्री ए. श्रीजा ने योग्यता के आधार पर चयनित ईडब्ल्यूएस के बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति भुगतान के महत्व और एनएसपी पर राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवेदनों के शीघ्र सत्यापन की आवश्यकता को रेकित किया। चूंकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) कई राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन में मदद करता है, इसलिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों (एसएनओ) से आग्रह किया गया कि वे नये और नवीनीकरण मामलों के लिये ओटीआर के माध्यम से एनएसपी पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया पर माता-पिता/ शिक्षकों और विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी प्रदान करें। एसएनओ को माता-पिता को बच्चे का सही नाम और वर्तनी और उनके माता-पिता का नाम और विवरण स्कूल के रिकॉर्ड के साथ-साथ आधार रजिस्ट्री में दर्ज करने के बारे में शिक्षित करने के लिये भी कहा गया, जिससे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर बाद के चरण में बेमेल से बचा जा सके। इसके अलावा, आधार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अनिवार्य हो गया है।

श्री देवेंद्र कुमार, निदेशक (डीबीटी मिशन) ने परियोजना वर्ष 2023-24 से एनएसपी में शुरू किये गये आधार भुगतान ब्रिज की विशेषताओं की जानकारी दी। एनएसपी-एनआईसी में भुगतान मॉड्यूल विवेक जांच के बाद सक्रिय होता है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत, डीओएसईएल एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि एनएसपी ने अब शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) शुरू किया है और राज्य नोडल अधिकारियों से शिकायत निवारण की सुविधा का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने जीआरएम में सुधार के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से फीडबैक और सुझाव मांगे।
एनआईसी-एनएसपी की वैज्ञानिक-ई सुश्री प्रिया गोपाल ने वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्टल में नये विकास और एनएसपी पर ओटीआर की सुविधा पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद एसएनओ और शिक्षा मंत्रालय, डीबीटी और एनआईसी-एनएसपी के अधिकारियों के बीच विस्तृत बातचीत हुई।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निदेशक श्री संजीव यादव ने जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के बजाय जैव-प्रमाणीकरण के उपयोग पर जोर दिया। प्रमाणीकरण का यह अधिक सटीक तरीका है। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ-साथ राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के नोडल अधिकारियों (एसएनओ/आईएनओ/डीएनओ) के लिये एप्लिकेशन-आधारित बायो फेस प्रमाणीकरण सुविधा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर यह भी जानकारी दी गयी कि छात्रवृत्ति राशि केवल उन्हीं खातों में वितरित की जाती है, जो पंजीकरण के समय आधार से जुड़े होते हैं और लाभार्थी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल से अपने आधार सीडिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) में आधार सीडिंग के संबंध में एसएनओ की शंकाओं का समाधान किया।

‘राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना’ के तहत ईडब्ल्यूएस के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनकी पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने, उन्हें माध्यमिक स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखने और प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के कक्षा 10, 11 और 12 में चयनित विद्यार्थियों को हर साल एक लाख नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और उन्हें जारी/नवीनीकृत किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर रखा गया है। यह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा राशि सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

जिन विद्यार्थियों के परिवार की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति पाने की खातिर चयन परीक्षा में बैठने के लिये छात्रों के पास कक्षा सातवीं की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के विद्यार्थियों के लिये पांच प्रतिशत की छूट दी जा सकती है)। नये अभ्यर्थियों के रूप में विद्यार्थियों के चयन के लिये हर साल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से परीक्षायें आयोजित की जाती हैं।

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एमजी/एआर/एसवी

(Release ID: 2050755)