ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ
प्रविष्टि तिथि:
08 AUG 2024 1:00PM by PIB Chandigarh
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰੇਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਬੀਸੀਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਡੀਟੋਰੀ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਜਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੀਸੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਬੀ
(रिलीज़ आईडी: 2049111)
आगंतुक पटल : 59