ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਐੱਸਡੀਪੀ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਔਰਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਦਮਤਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਐੱਸਡੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਾਲ-ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ.	ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ)	ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
1.	2020-2021	10.00
2.	2021-2022	2.00
3.	2022-2023	40.00
4.	2023-2024	65.00
5.	2024-2025*	99.00

    

* ਆਰਜ਼ੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਸੰਸਥਾਵਾਂ:

(i) ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

(ii) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਸਆਈਸੀ)

(iii) ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ)

(iv) ਕੋਇਰ ਬੋਰਡ

(v) ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਨਆਈਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ)

(vi) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਜੀਆਈਆਰਆਈ)

ਸਕੀਮਾਂ:

(i) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਹੱਬ

(ii) ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਏਟੀਆਈ) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

(iii) ਨਵੀਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ (ਐਸਪਾਇਰ ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ

(iv) ਕੋਇਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

(v) ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਐੱਸਡੀਪੀ)

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ) ਅਨੁਪਾਲਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ)/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨਸੀਵੀਈਟੀ) / ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਸਸੀਟੀਈ&ਵੀਟੀ) ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 36 ਐੱਸਐੱਸਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਸਿਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ, ਮੁੜ-ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ), ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (ਜੇਐੱਸਐੱਸ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈਜ਼) ਦੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਟੀਐੱਸ)।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਮਜੀ

(Release ID: 2047671) Visitor Counter : 36