केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 थेट परदेशी गुंतवणूक तसेच परदेशातील गुंतवणुकीसाठी नियम आणि नियमन  सुलभ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने वित्त मंत्रालयाच्या  आर्थिक व्यवहार विभागाने दिनांक 16.08.2024  अधिसूचनेद्वारे परकीय चलन व्यवस्थापन (बिगर-कर्ज साधन ) नियम, 2019 मध्ये सुधारणा केली आहे.

अधिसूचनेसाठी इथे क्लिक करा

क्रॉस-बॉर्डर शेअर स्वॅप सुलभ करणे आणि परदेशी कंपनीच्या इक्विटी साधनांच्या बदल्यात भारतीय कंपनी इक्विटी साधने  जारी करण्यास किंवा हस्तांतरित करण्याची तरतूद करणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे  विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि इतर धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे भारतीय कंपन्यांच्या जागतिक विस्तारास मदत होईल परिणामी त्यांना नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता येईल आणि जगभरात त्यांचे अस्तित्व वाढीस लागेल. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे अनिवासी भारतीयांच्या  (ओसीआय) मालकीच्या कंपन्यांनी  बिगर-प्रत्यावर्तन ( नॉन-रिपेट्रिशन) तत्त्वावर केलेल्या डाउनस्ट्रीम गुंतवणुकीबाबत  अधिक स्पष्टता आली असून ते  अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) मालकीच्या कंपन्यांशी अनुरूप आहे.

इतर बदल पुढीलप्रमाणे -

• इतर अधिनियम आणि कायद्यांशी सुसंगतता राखण्यासाठी 'नियंत्रण' ची व्याख्या प्रमाणित करणे
• देशभरात  आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी व्हाईट लेबल एटीएममध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक सक्षम करणे
• उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे  दिनांक 19 फेब्रुवारी, 2019 रोजी जारी  भारत सरकारची अधिसूचना G.S.R. 127 (E) बरोबर  'स्टार्टअप कंपनी' ची व्याख्या सुसंगत बनवणे .

या सुधारणा  नियम सुलभ करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्यपूर्ण उपाययोजनांसह परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतात.

***

S.Tupe/S.Kane/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2046234) Visitor Counter : 75