ਮਾਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੁਦਾਨੀ ਨੂੰ 06.08.2024 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। 

ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1998 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਈਆਰਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਈਆਰਸੀ ਐਕਟ, 1998 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੁਦਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ), ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ