केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की अंतर-मंत्रालयी बैठक में जम्मू-कश्मीर लिथियम अन्वेषण का मुद्दा उठाया और इसमें तेजी लाने का आह्वान किया।

कोयला और खान मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एनएमईटी की छठी गवर्निंग बॉडी बैठक में,  डॉ. जितेंद्र सिंह ने रियासी जिले में लिथियम खनिज भंडार की खोज में तेजी लाने की मांग की, जिसने खनन अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत के समग्र आर्थिक विकास में उल्लेखनीय छलांग लग सकता है। उन्होंने यह भी टिप्पणी किया कि अन्वेषण कार्य को तेजी से ट्रैक करने के लिए और समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने के लिए सभी वांछित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ में नीलम पार्क का भी उल्लेख किया, जिसमें देरी हो गई थी।

 

केंद्रीय खनन सचिव, वी एल कांत राव ने डॉ जितेंद्र सिंह को आश्वासन दिया कि लिथियम अन्वेषण कार्य में तेजी लाई जाएगी और अगले कुछ महीनों में परिणाम दिखाई देने लगेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश में अन्वेषण कार्यों का वित्तपोषण करने पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये के खर्च की रिकॉर्ड उपलब्धि के लिए टीम एनएमईटी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि एनएमईटी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्प्रेरित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए "महत्वपूर्ण खनिज मिशन" के शुभारंभ पर प्रकाश डाला।

 

परमाणु ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनएमईटी इस मिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे खुशी है कि एनएमईटी महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण को बढ़ावा दे रहा है और इसने खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करके इन खनिजों के अन्वेषण के लिए योजनाएं तैयारी की हैं। इससे एजेंसियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी।

जीएसआई और एएमडी के बीच डेटा साझा करने के विष्य पर बोलते हुए, श्री सिंह ने खनन मंत्री जी किशन रेड्डी को आश्वासन दिया कि डीएई द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी और निदेशक, एएमडी को बेसलाइन सर्वेक्षणों और गैर-परमाणु खनिजों की रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए जो वर्षों से एएमडी द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और देश में अन्वेषण गतिविधियों का समर्थन करने में खान मंत्रालय के हित में हैं और महत्वपूर्ण खनिज मिशन में तुरंत सहायक हैं जिससे जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सकता है।

प्रारंभिक उद्योग लिंकेज के साथ पीपीपी मॉडल को अपनाने से खनन क्षेत्र में स्टार्टअप्स का प्रवेश होगा और रोजगार उत्पन्न होगा और इसे सतत बनाया जा सकेगा। परमाणु ऊर्जा मंत्री ने खनन क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने और खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर श्री किशन रेड्डी के विचार का समर्थन किया। निदेशक, परमाणु खनिज एवं अनुसंधान निदेशालय भी परमाणु अनुसंधान निदेशालय में ऐसी उन्नत तकनीकों की तलाश कर सकते हैं।

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यहां उपस्थित राज्य सरकार के सभी मंत्रियों से उपलब्ध अवसरों और एनएमईटी का उपयोग करने का आग्रह किया क्योंकि यह खनिज अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अवसंरचना विकास और वित्त पोषण दोनों के लिए 100% समर्थन प्रदान कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि हम सभी को आगे आना चाहिए और अधिक खनिज अन्वेषण परियोजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे अधिक संख्या में खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी  ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जबकि कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे; बलवंत सिंह राजपूत, उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग मंत्री, गुजरात; श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़; आंध्र प्रदेश के खान और भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रवींद्र, असम के खान और खनिज विभाग के मंत्री जोगेन मोहन के साथ-साथ कोयला पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।

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