ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(ਐੱਲ)(ਐੱਚ) ਅਤੇ (ਆਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2008 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਅਸਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਮੂਟ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਚੇਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੋਜ, ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੀਸੀਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਬੀਸੀਆਈ & ਹੋਰ,{ਡਬਲਿਊਪੀ (ਸੀ) 10159/2024} ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 11.08.2019 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 04.12.2020 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੀਸੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਸੀਐੱਲਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐੱਲਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ