खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिये, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्तमान में अनुसंधान और विकास योजना को लागू कर रहा है। यह मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मानव संसाधन और संस्थान योजना का एक हिस्सा है।

इस योजना के तहत, सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सहित सरकारी वित्तपोषित संगठनों, निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर-मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उपकरणों के डिजाइन और विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग आदि के लिये मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिये अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

सरकारी विश्वविद्यालय/ संस्थायें/ संगठन जूनियर रिसर्च फेलो/ सीनियर रिसर्च फेलो/ रिसर्च एसोसिएट से संबंधित उपकरणों, उपभोग के लायक सामग्रियों और व्यय की लागत के लिये शत प्रतिशत अनुदान सहायता के लिये पात्र हैं, जबकि निजी संगठन/ संस्थायें/ विश्वविद्यालय सामान्य क्षेत्रों में उपकरणों की लागत के लिये 50 प्रतिशत अनुदान सहायता और ऐसी शोध गतिविधियों के संचालन के लिये कठिन क्षेत्रों में 70 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिये पात्र हैं। उपरोक्त योजना राज्य विशेष के लिये नहीं है।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो संस्थान हैं, जिनके नाम हैं ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम-टी), तंजावुर, तमिलनाडु’ और ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम-के), कुंडली, हरियाणा’। इन संस्थानों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, वे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विदेशी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से लगे हुये हैं।

पिछले तीन वर्षों में, उपरोक्त संस्थानों ने निम्नलिखित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम-के), कुंडली, हरियाणा द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

• नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, (एनएआरसी), नेपाल (जनवरी 2022)।
• डेनिश कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक क्राफ्ट्समैनशिप डीसीएसी डेनमार्क (सितंबर 2021)।
• कोल्ड कॉलेज डेनमार्क (सितंबर 2021)।
• मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया (अप्रैल 2024)।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम-टी), तंजावुर, तमिलनाडु द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

• टेलर विश्वविद्यालय, मलेशिया (2022 – 23)
• फल अनुसंधान संस्थान कैक, सर्बिया (2019 – 20)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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